नई दिल्ली
संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने के आखिर में शुरू हो सकता है। ये सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चल सकता है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 25 नवंबर से संसद सत्र की शुरुआत हो सकती है। खास बात ये है कि इस बार एक दिन दोनों सदनों के सांसद संसद की पुरानी इमारत में बैठ सकते हैं।
26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। संविधान अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर 26 नवंबर को ये संयुक्त सत्र बुलाया जाना है। एक दिन का संयुक्त सत्र संभवतः पुराने संसद भवन में बुलाया जाना है। इस स्पेशल जॉइंट सिटिंग की व्यवस्था पुराने संसद भव के सेंट्रल हॉल स्थित संविधान सदन में किए जाने की संभावना है। इसी जगह पर 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था।
26 नवंबर को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था। लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया।
दिलचस्प बात ये है कि सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों ही खुद को संविधान के रक्षक के तौर पर पेश करते हैं। ये भी कम दिलचस्प नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को संविधान के दुश्मन के तौर पर प्रचारित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़तीं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत विपक्ष ने यही नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। संयोग से मोदी सरकार जीत की हैटट्रिक बनाने में कामयाब हो गई और दिलचस्प ये भी है कि इसी जुलाई में उसने ऐलान किया कि आपातकाल के काले दिनों को याद करने के लिए 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के तौर पर मनाया जाएगा।