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ढाका
बांग्लादेश में तख्तापलट के जरिए हटाई गईं प्रधानमंत्री शेख हसीना के उन बयानों का भारत समर्थन नहीं करता है, जिसमें उन्होंने अंतरिम सरकार की आलोचना की है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बुधवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा दोनों देशों के संबंधों में एक छोटी सी अड़चन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध किसी एक राजनीतिक दल या सरकार तक सीमित नहीं है और भारत का ध्यान बांग्लादेश के लोगों पर केंद्रित है।
शेख हसीना की ओर से आने वाले बयानों पर उन्होंने कहा कि वह ‘निजी संचार उपकरणों’ का इस्तेमाल कर रही है और भारत सरकार ने उन्हें ऐसा कोई मंच या सुविधा नहीं दी है, जिससे वे भारत की जमीन से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला सकें। यह भारत की परंपरा है कि वह अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचता है। शेख हसीना का संदेश, जिसमें वह अंतरिम सरकार की आलोचना कर रही हैं के संदर्भ में भारत की ओर से यह बयान महत्वपूर्ण है।
अल्पसंख्यकों पर हमले ने बढ़ाई चिंता
सोमवार को उन्होंने ढाका का दौरा किया था। इसे लेकर मिश्री ने कमेटी से कहा कि उन्होंने अंतरिम सरकार को स्पष्ट किया है कि भारत का संबंध बांग्लादेश से ‘किसी विशेष पार्टी’ या सरकार से आगे बढ़कर है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की जनता के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है और हर सरकार के साथ मिलकर काम करता है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर भारत चिंतित है। लेकिन यह देखकर राहत हुई कि वहां की सरकार ने हिंसा में शामिल 88 लोगों को गिरफ्तार किया है।
भारत ने बताई अपनी चिंताएं
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक समिति के कुछ सदस्यों ने बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े साधुओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया, लेकिन मिस्री ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का दावा कर रही है, लेकिन विश्वसनीय संगठनों ने इन घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिस्री ने कहा कि उन्होंने भारत विरोधी बयानबाजी में लिप्त कई दोषी आतंकियों को रिहा करने के निर्णय पर चिंता जताई।
