अमेरिका में H-1B वीजा के पक्ष-विपक्ष में तेज हो रही बहस के बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि इस वीजा सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, लेकिन इन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। इससे पहले मस्क ने कहा था कि वह इस वीजा सिस्टम के बचाव में ‘युद्ध स्तर’ तक जा सकते हैं।
20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में H-1B वीजा सिस्टम पर सवाल उठाए थे और इस पर बंदिशें भी लगाई थीं। इस बार उन्होंने नए प्रशासन में एक के बाद एक कई भारतवंशियों को अहम जिम्मेदारियों के लिए चुना है। इसमें श्रीराम कृष्णन को AI पॉलिसी की अगुवाई करने का जिम्मा दिया। इसके बाद ट्रंप के ही कट्टर समर्थकों ने प्रवासियों और फिर H-1B वीजा को निशाने पर ले लिया।
इस विवाद में मस्क ने H-1B वीजा का समर्थन किया था। लेकिन अब मस्क ने कहा है कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। X पर यूजर @RobertMSterling ने कहा कि ‘दुनिया के बेहतरीन टैलेंट का ठिकाना अमेरिका होना ही चाहिए, लेकिन H-1B प्रोग्राम ऐसा करने का तरीका नहीं है।’ इसके जवाब में मस्क ने लिखा, ‘इसे आसानी से ठीक जा सकता है। मिनिमम सैलरी में काफी इजाफा करना होगा और H-1B मेंटेन करने की सालाना लागत लगानी होगी। इससे देश के बजाय विदेश से हायरिंग करना बहुत महंगा हो जाएगा। मेरी साफ राय है कि यह प्रोग्राम ठीक नहीं रह गया है और इसमें बड़े सुधार की जरूरत है।’
सैलरी और फीस का क्या हाल है?
अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 में कंप्यूटर से जुड़े कार्यों में H-1B वीजा होल्डर का औसत सालाना वेतन 1 लाख 32 हजार डॉलर था। कंपनियां जब किसी नए एंप्लॉयी के लिए या वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन करती हैं, तो उन्हें लगभग 35000 डॉलर की सरकारी फीस देनी होती है। अगर कर्मचारी को परमानेंट रेजिडेंस के लिए स्पॉन्सर किया जाना हो, तो कुल चार्ज 50000 डॉलर से ज्यादा हो सकता है।
किसकी बढ़ेगी मुश्किल?
वित्त वर्ष 2024 में नए आवेदनों के मामले में सबसे ज्यादा 3871 वीजा अमेजन के लिए मंजूर किए गए। कॉग्निजेंट के 2387, इंफोसिस के 2507, TCS के 1452, IBM के 1348, माइक्रोसॉफ्ट के 1264, गूगल के 1058 और मेटा प्लैटफॉर्म्स के 920 आवेदन मंजूर किए गए थे। टेस्ला के 742 H-1B वीजा मंजूर हुए थे। साल 2023 के 328 के मुकाबले टेस्ला के लिए संख्या दोगुनी से अधिक हो गई और नए आवेदनों के लिहाज से यह 16वें नंबर की कंपनी बन गई। इससे पहले यह टॉप 25 में भी नहीं थी।
इन सभी कंपनियों के लिए कुशल लोगों की जरूरत बढ़ रही है। अमेरिका में इनके लायक लोग हों, तो ये उन्हीं को रिक्रूट करें, लेकिन मुश्किल यह है कि भारत और चीन के लोगों के मुकाबले अमेरिकी लोग विज्ञान और गणित में काफी पीछे हैं। ताजा विवाद में विवेक रामास्वामी ने भी इसका जिक्र किया, जिन्हें ट्रंप ने सरकारी खर्च घटाने के विभाग का अगुवा बनाया है। अमेरिका में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंस की पढ़ाई करने वालों में 71% छात्र विदेशी हैं। इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 73% छात्र विदेशी हैं।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
जानेमाने करियर काउंसलर मोहन तिवारी का कहना है कि H-1B वीजा होल्डर्स की मिनिमम सैलरी बढ़ा दी जाए और वीजा मेंटेनेंस की एनुअल कॉस्ट लगा दी जाए तो कंपनियों के लिए विदेश से हायरिंग महंगी हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या टेस्ला जैसी कंपनियों को अमेरिका में इतने स्पेशलाइज्ड लोग मिलेंगे? जो बड़ा स्किल गैप है, उसके चलते विदेश से हायरिंग करनी ही पड़ेगी। समर्थकों को शांत करने के लिए ट्रंप प्रशासन कॉस्ट बढ़ा सकता है, लेकिन इजाफा ज्यादा नहीं होगा। नजर रखनी होगी, लेकिन यह सब तुरंत नहीं होने जा रहा।