जयपुर
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर किसानों के कर्जमाफी का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। हाल ही में बेनीवाल ने किसानों के कर्ज माफी से जुड़ा सवाल लगाया। सोमवार 3 फरवरी को इस प्रश्न का नंबर आया। केंद्र सरकार का जवाब हैरान करने वाला रहा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीधा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने घुमा फिरा कर दिया। बेनीवाल ने पूछा था कि विगत दिनों में केंद्र सरकार ने कोई कृषि कर्जा माफ किया है या जिन किसानों को कृषि कर्ज में राहत देने का कार्य किया है तो ब्योरा पेश करे। सीधा जवाब देने के बजाय केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी दी। दूसरी बार पूरक सवाल पूछे जाने पर भी स्पष्ट जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना ही कहा कि जवाब सदन की पटल पर रखा जा चुका है।
कृषि कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया सरकार ने – बेनीवाल
किसानों के कर्ज माफी से जुड़े सवाल का जवाब प्रस्तुत किए जाने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों पर बकाया कृषि ऋण को माफ करने से इनकार कर दिया है। बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने का झूठा दावा करती है। स्पष्ट सवाल पूछे जाने के बावजूद भी वित्त राज्य मंत्री ने रटा रटाया जवाब दिया। किसान देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आरएलपी लगातार किसानों के संपूर्ण कर्जमाफी का मुद्दा उठाती रही है और सड़क से लेकर संसद पर आंदोलन भी किया लेकिन केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए संपूर्ण कर्ज माफी आवश्यक है।
औद्योगिक घरानों का कर्ज माफ तो किसानों का क्यों नहीं
बेनीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। एक तरफ देश के उद्योगपतियों का करोड़ों रुपए का बकाया माफ कर देती है जबकि कर्ज में डूबे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। 7 अगस्त 2023 को भी बेनीवाल ने किसानों के कर्ज से जुड़ा सवाल पूछा था। बेनीवाल के सवाल का जवाब देते हुए उन दिनों केंद्र सरकार ने 30 जून 2023 तक देश के सभी राज्यों में बकाया कृषि कर्ज का विवरण दिया गया था। उस विवरण के मुताबिक जून 2023 तक राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों का 147538.62 करोड़ रुपए कृषि कर्ज बकाया था। आज के सवाल से पता चला कि 174798 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पर कृषि कर्ज के रूप में बकाया हो गए हैं।
वित्त राज्य मंत्री ने दिया यह जवाब
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार का कृषि बजट 21,933 करोड़ रुपए था जो कि वर्ष 2025 में बढकर 1,17,437 करोड़ कर दिया गया। किसान सम्मान निधि के तहत पिछले दस साल में किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही केंद्र सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढावा देने का कार्य कर रही है। किसानों के लिए उन्नत बीजों का इंतजाम कर रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर आई है। हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढोतरी भी कर रही है और खरीद भी बढ़ा रही है।