नई दिल्‍ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा का रास्‍ता खोल दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) की अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों में महत्वपूर्ण बदलावों की वकालत की गई है। ToR के प्रमुख बिंदुओं में से एक वेतनमानों को मिलाकर वेतन ढांचे को सरल बनाने और करियर में आने वाली विसंगतियों को दूर करने का प्रस्ताव है।

पिछले महीने सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने हाल ही में राष्ट्रीय परिषद JCM के स्टाफ साइड से ToR को अंतिम रूप देने के लिए इनपुट मांगा था। NC-JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। स्टाफ साइड की ओर से रखी गई एक प्रमुख सिफारिश लेवल 1-6 के भीतर सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का कंसोलिडेशन यानी एकीकरण है।

वर्तमान वेतनमान संरचना में लेवल 1 से लेवल 18 तक कुल 18 लेवल हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद लेवल 1 पर न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये और लेवल 18 पर अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था।

अहम है यह प्रपोजल
स्टाफ साइड के प्रस्तावों में समान पारिश्रमिक और बेहतर करियर प्रमोशन के लिए निचले वेतनमानों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस सुझाव में लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 को मर्ज करना शामिल है।

यह विलय वेतन वृद्धि में विसंगतियों को दूर और एक स्पष्ट वेतन संरचना स्थापित करने के लिए है। इस सुझाव से संकेत मिलता है कि यह एकीकरण ठहराव को कम करके और लंबे समय में बेहतर वित्तीय विकास को बढ़ावा देकर कर्मचारियों की प्रगति को बढ़ाएगा।

लेवल 1 कर्मचारी वर्तमान में मूल वेतन के रूप में 18,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करते हैं। वहीं, लेवल 2 को 19,900 रुपये मिलते हैं। अगर इन लेवल को एक में मिला दिया जाता है तो इससे लेवल 1 के कर्मचारी को अधिक फायदा होगा। कारण है कि संशोधित पे स्‍ट्रक्‍चर एक से शुरू होगा। 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन करने पर 2.86 तक के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के साथ संशोधित मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा।

इसी तरह अगर लेवल 3 और लेवल 4 को मिला दिया जाता है तो मर्ज किए गए वेतन लेवल के तहत कर्मचारियों का संशोधित वेतन 72,930 रुपये होगा। लेवल 5 और 6 के कर्मचारियों के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन 1,01,244 रुपये तक पहुंच सकता है।

डीए और डीआर पर द‍िया है यह सुझाव
वेतनमान विलय के अलावा स्टाफ साइड महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन और पेंशन के साथ तत्काल एकीकृत करने का पुरजोर समर्थन करता है। प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर महंगाई के असर को कम करने के लिए टेक-होम सैलरी और पेंशन को बढ़ावा देने के लिए पे स्‍ट्रक्‍चर में DA/DR के एक निश्चित प्रतिशत को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

स्टाफ साइड ने सरकार से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लिए ToR को अंतिम रूप देने से पहले सिफारिशों की समीक्षा के लिए एक स्थायी समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। अगर स्वीकृत हो जाता है तो इन प्रस्तावित बदलावों में विभिन्न क्षेत्रों में कई सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करने और संरचनात्मक सुधार लाने की क्षमता है।

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसी महीने के भीतर एक अध्यक्ष के नेतृत्व में तीन सदस्यों वाला 8वां वेतन पैनल गठित करेगी। वेतन आयोग को लगभग 12 महीनों की समय सीमा के भीतर सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने हैं। इसके बाद सरकार इस पैनल की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर 1.2 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन और वेतन के संशोधन के बारे में फैसला लेगी।