पटना:
चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आयोग को सत्ता पक्ष का समर्थक बताया है। पीके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी चिंता जताई। उनका मानना है कि अगर चयन समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते, तो CEC की विश्वसनीयता बढ़ती। पीके ने ईवीएम के मुद्दे पर भी विपक्ष को एक स्पष्ट रुख अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को या तो चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं। जीतने पर ईवीएम को सही मानना और हारने पर सवाल उठाना गलत है।
सत्ता पक्ष का समर्थक चुनाव आयोग- प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर ने टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में अपनी बात रखी। उन्होंने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीके के अनुसार, चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का पक्ष लेता है। यह पहले भी होता रहा है, लेकिन अब ज्यादा दिखाई देता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव का उदाहरण दिया। उनका कहना है कि छठ पूजा के कारण चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई गई, ताकि बीजेपी को प्रचार के लिए ज्यादा समय मिल सके। बिहार में भी छठ पूजा होती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। इससे साफ है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का समर्थक है।
‘चुनाव का कार्यक्रम सरकार की इच्छा के अनुसार’
प्रशांत किशोर ने देश की संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव का कार्यक्रम बीजेपी की इच्छा के अनुसार बनता है। बंगाल चुनाव में हर जिले को सात भागों में बांटकर चुनाव कराए गए। इससे लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का समर्थक है। पीके के शब्दों में, ‘यह पहली बार नहीं है, पहले भी जो सरकार में रहे हैं, उन्हें फायदा मिलता रहा है, लेकिन अब ज्यादा दिखाई देता है। उपचुनाव के समय छठ पर्व के नजरिए से यूपी में उपचुनाव बढ़ा दिया गया है, जबकि बिहार में छठ होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ा पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था और उसे प्रचार के लिए ज्यादा दिन चाहिए थे। इसी से लगता है कि चुनाव आयोग वे सत्ता पक्षधर हैं।’
CEC की नियुक्ति प्रक्रिया पर पीके का सवाल
CEC की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी पीके ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने कानून बनाकर इसे बदल दिया। अगर चयन समिति में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल हैं, तो विपक्ष के नेता की मौजूदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। नतीजा हमेशा सत्ता पक्ष के अनुसार ही आएगा। पीके ने कहा, ‘अभी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उस कमेटी में चीफ जस्टिस को भी रखना होगा, लेकिन फिर सरकार ने कानून बना दिया। अगर चुनाव आयुक्त चुनने में पीएम मोदी, अमित शाह हैं तो दूसरे व्यक्ति राहुल गांधी हों या कोई और, क्या ही फर्क पड़ेगा। 2-1 में नतीजा उनके मर्जी हिसाब से ही आएगा। अगर सीजेआई होते तो मुख्य चुनाव आयुक्त की विश्वसनीयता बढ़ती। अभी सीईसी के काम पर टिप्पणी नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से उन्हें बनाया गया है उस पर टिप्पणी हो रही है। उनकी विश्वसनीयता को धक्का देता है। अगर कमेटी में सीजेआई, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री होते तो चुनाव आयुक्त की विश्वसनीयता थोड़ी ज्यादा होती।
‘जीते तो EVM ठीक, हारे तो गड़बड़, ये ठीक नहीं’
पीके ने ईवीएम के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। जीतने पर ईवीएम को सही मानना और हारने पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। पीके ने कहा, ‘मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहे कि ईवीएम मैनुपुलेटेड है, मैंने बंगाल चुनाव के समय भी कहा था कि चुनाव आयोग सत्ता का पक्षधर है।’