नई दिल्ली
8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी मुमकिन है। गोल्डमैन सैक्स ने यह बात कही है। इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करता है। आमतौर पर हर 10 साल में इसका गठन होता है। यह आर्थिक स्थिति, महंगाई और जीवन यापन की लागत के आधार पर वेतनमान में बदलाव की सिफारिश करता है। इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू हो सकती हैं।
वेतन आयोग क्या है?
वेतन आयोग एक प्रशासनिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार करती है। वेतन आयोग का मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना और उनकी वेतन संरचना में सुधार करने की सिफारिशें करना है। इसे समय-समय पर बनाया जाता है। इसका काम आर्थिक हालात देखकर वेतन में बदलाव की सिफारिश करना है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अभी एक मध्यम स्तर के सरकारी कर्मचारी को औसतन 1 लाख रुपये प्रति माह (टैक्स से पहले) मिलते हैं। बजट में अलग-अलग पैसे के आवंटन के आधार पर सैलरी में संभावित बढ़ोतरी इस प्रकार हो सकती है:
– अगर 1.75 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होता है तो सैलरी 1,14,600 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकती है।
– अगर 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होता है तो सैलरी 1,16,700 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकती है।
– अगर 2.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होता है तो सैलरी 1,18,800 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकती है।
अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन, माना जा रहा है कि सरकार अप्रैल 2025 में इसका गठन कर सकती है। इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू हो सकती हैं।
7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसमें सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये के खर्च का बोझ आया था। इससे वेतन और पेंशन में बदलाव हुए थे। ये बदलाव जुलाई 2016 से लागू हुए थे, लेकिन इन्हें जनवरी 2016 से माना गया था। इसका असर 2016-17 के वित्तीय वर्ष में दिखा था।
7वें वेतन आयोग में ‘फिटमेंट फैक्टर’ को 2.57 गुना बढ़ाया गया था। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिससे बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है।इसी तरह, अगर 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे ज्यादा करता है तो सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद हो सकती है।
एक बार बनने के बाद 8वां वेतन आयोग कर्मचारी संघों और अन्य लोगों से बात करेगा। इससे फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में बदलाव तय करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि कर्मचारी संघ 7वें वेतन आयोग की तरह 2.57 या उससे ज्यादा के फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे।
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने जनवरी में कहा था कि यह अवास्तविक हो सकता है। उन्होंने 1.92 के करीब फिटमेंट फैक्टर होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, ‘यह अवास्तविक हो सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की उम्मीद से कम बढ़ोतरी हो सकती है।