पटना
वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस विधयेक के पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस विधेयक के पास होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां इस मुद्दे पर चुनाव होंगे। इस विधेयक का केंद्र और बिहार में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी अपना समर्थन दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों का रिस्क ले रही है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने से पहले JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करेगी। उन्होंने बताया कि वक्फ बिल गरीब और पसमांदा मुसलमानों के हित में है।
बिहार में किसका मुस्लिम वोट बैंक पर दांव?
बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18 प्रतिशत है, जो कई सीटों के चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को कुल मुस्लिम वोटों में से 6 प्रतिशत वोट मिले थे। वहीं इंडिया गठबंधन (महागठबंधन) को 77 प्रतिशत वोट मिले थे। जबकि लोकसभा चुनाव के बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को मात्र 5 फीसदी और महागठबंधन को 76 फीसदी वोट मिले थे। वहीं पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12 फीसदी और इंडिया गठबंधन को 87 प्रतिशत मुस्लिमों के वोट मिले थे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खाते में ही मुस्लिमों का वोट जाता रहा है। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर के आने से मुस्लिम वोटों का समीकरण बदल सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गई हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों के लिए बिहार में आरजेडी और जन सुराज पार्टी के बीच मुकाबला तेज हो सकता है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में यह विधेयक कितना असर डालेगा, यह तो बाद में पता चलेगा।
क्या जेडीयू को होगा मुस्लिम वोट का नुकसान?
जेडीयू के लिए मुस्लिम वोट अहम रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को अपने अधिकारों पर हमला मानता है, तो जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ऐसा नहीं मानते हैं। संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है। जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए हैं, तब से राज्य में एक ही हिंदू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। राज्य के मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ हैं। इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा।
बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद
बीजेपी का मानना है कि इस विधेयक से पारदर्शिता आएगी और गरीब मुस्लिमों को लाभ होगा। पार्टी को उम्मीद है कि यदि विपक्षी दल इसे ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ का मुद्दा बनाते हैं, तो 80 प्रतिशत हिंदू वोट उनके पक्ष में जा सकते हैं। हालांकि, इस बिल से जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक का?
बिहार की राजनीति के जानकार ओम प्रकाश अश्क का मानना है कि चुनाव में अभी 6-7 महीने बाकी हैं, जिससे लोगों की राय में बदलाव संभव है। अगर सरकार विधेयक के कार्यान्वयन में देरी करती है, तो इसका असर कम हो सकता है। हालांकि, अगर मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ता है और जेडीयू व एलजेपी इसे संभालने में असफल रहती हैं, तो एनडीए को 10-15 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं, आरजेडी इस मुद्दे को भुनाकर 15-20 अतिरिक्त सीटें जीत सकती है।
आने वाले महीनों में चुनावी रणनीतियों पर टिकी नजरें
राजनीतिक दल इस विधेयक के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि आरजेडी मुस्लिम वोटों को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। इस बीच, प्रशांत किशोर की पार्टी यदि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होती है, तो यह आरजेडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिलहाल, वक्फ संशोधन विधेयक बिहार की राजनीति में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। चुनाव करीब आते ही इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है।