रायपुर
छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे नक्सल विरोधी अभियान के बाद अब माओवादी संगठन शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए एक लेटर जारी किया गया है। अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सली संगठन केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। नक्सलियों के केंद्रीय समिति के प्रवक्ता द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में बताया गया है कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकती है, तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं।
तेलगु भाषा में जारी किया गया है लेटर
नक्सली संगठन द्वारा यह लेटर तेलगु भाषा में जारी किया गया है। लेटर में 28 मार्च 2024 की तारीख लिखी हुई है। बताया जा रहा है तेलंगाना में नक्सली संगठन की एक अहम बैठक हुई थी। जिसमें बिना किसी शर्त के शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ने और बातचीत करने पर सहमति बनी है। नक्सली संगठनों ने लेटर में कहा है कि युद्धविराम की घोषणा होनी चाहिए। लेटर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता की पहल की थी।
लेटर
क्या लिखा है लेटर में
नक्सली संगठन द्वारा जारी लेटर में कहा गया है- “भाजपा जहां पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं केंद्र और राज्य सरकारें तथा अन्य दलों की राज्य सरकारें उन जनसंघर्षों को मिटाने के लिए पूर्वी और मध्य भारत में युद्ध कर रही हैं। अगर हमारी पार्टी साम्राज्यवादियों, दलाल पूंजीपतियों, जमींदारों के शोषण और उत्पीड़न से पीड़ित लोगों, उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों और उत्पीड़ित जातियों की मुक्ति के लिए लड़ रही है, तो केंद्र और राज्य सरकारें उन संघर्षों को दबाने के लिए सशस्त्र पुलिसबलों और एनआईए जैसी खुफिया एजेंसियों का उपयोग करके लड़ रही जनता पर हमला कर रही हैं।”
ऐसे में हम जनता के हित में शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए इस मौके पर हम केंद्र और राज्य सरकार के सामने शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके लिए हमारा प्रस्ताव है कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (गढ़चिरौली), ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में की जा रही हत्याओं को रोकें और सशस्त्र बलों के नए शिविरों की स्थापना को रोकें। यदि केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं, तो हम तुरंत युद्धविराम की घोषणा कर देंगे।
किस शर्त पर शांति
पर्चे में लिखा है कि, जब हमारे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य और माओवाद संगठन के प्रतिनिधि विकल्प ने शांति वार्ता के लिए अपनी शर्त रखी थी कि जवानों को कैंप तक ही रखा जाए। ऑपरेशन को बंद किया जाए। जिसके बाद बातचीत करेंगे। इन शर्तों का जवाब दिए बगैर लगातार ऑपरेशन चलाए गए। पिछले 15 महीने में हमारे 400 से अधिक नेता, कमांडर, PLGA के कई स्तर के लड़ाके मारे गए। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। ऐसे में अब जनता के हित में हम सरकार से शांति वार्ता के लिए तैयार हैं।
अमित शाह ने सेट किया है टारगेट
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर टारगेट सेट किया है। अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। अमित शाह के इस टारगेट के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। अमित शाह चार अप्रैल को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं।