नई दिल्ली
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष पर तगड़ा अटैक किया। उन्होंने दो टूक कहा, ‘जो भी प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा, उन्हें ये साफ-साफ बताना चाहता हूं कि यह संसद की ओर से पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा।’ उन्होंने आगे कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये कानून नहीं आएगा।
वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने लालू यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने एक इच्छा जताई थी, जिसे कांग्रेस ने पूरी नहीं किया। ऐसे में पीएम मोदी ने इसे पूरा कर दिया। जानिए क्या थी लालू यादव की वो ख्वाहिश।
अमित शाह ने क्यों लिया लालू यादव का नाम
अमित शाह ने साल 2013 में वक्फ बिल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की एक अपील का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तब लालू यादव ने कहा था कि वक्फ संपत्तियों के नाम पर जमीन चोरी को रोकने के लिए एक मजबूत कानून की जरूरत है। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से ये इच्छा जताई। शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आप लालू यादव की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कर दिखाया।
जब लालू बोले- सारी जमीनें हड़प ली गईं
अमित शाह ने कहा, ‘लालू यादव ने उस समय कहा था कि सरकार ने जो ये संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन और माननीय सदस्यों ने जो अपनी बातों को यहां रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन ये देखिए कि सारी जमीनें हड़प ली गई हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाकबंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सभी पर अपार्टमेंट बन गए, काफी लूट खसोट हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और चोरी करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे भेजिए।’
लालू की वो इच्छा जिसे कांग्रेस नहीं मोदी ने की पूरी- शाह
केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि लालू यादव ने 2013 में आए वक्फ संशोधन को लेकर ये इच्छा जताई थी। हालांकि, कांग्रेस ने आरजेडी मुखिया की इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरी कर दी। अमित शाह ने आगे कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है। विपक्ष को वोटबैंक चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि हम वोटबैंक के लिए कोई कानून नहीं लाएंगे। कानून न्याय के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है।