नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी शामिल हैं। यह दो दिनों में पीएम आवास पर आयोजित दूसरी हाईलेवल बैठक है।
24 घंटे में दूसरी हाई लेवल बैठक
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग, पर लगातार दो दिनों तक उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में देश की सुरक्षा स्थिति, क्षेत्रीय चुनौतियों, और पहलगाम हमले के जवाब में रणनीति पर गहन चर्चा हुई।
सेनाओं को खुली छूट
मंगलवार को हुई बैठक में पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों—सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह के साथ चर्चा की। यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए सशस्त्र बलों को “पूरी परिचालन छूट” दी, जिसका मतलब है कि सेनाएं समय, लक्ष्य, और कार्रवाई के तरीके को स्वतंत्र रूप से तय कर सकती हैं।
पाकिस्तान पर सख्त फैसले
पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठकों ने भारत के सख्त रुख को और स्पष्ट किया। सीसीएस, जिसमें पीएम मोदी (अध्यक्ष), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हैं, ने 23 और 30 अप्रैल को दो महत्वपूर्ण बैठकें कीं। सीसीएस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए गए। इनमें शामिल हैं:
सिंधु जल संधि का निलंबन: 1960 की इस संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया, जो भारत-पाकिस्तान संबंधों में ऐतिहासिक कदम है।
अटारी-वाघा बॉर्डर बंद: एकीकृत चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया, हालांकि वैध दस्तावेजों वाले लोगों को 1 मई 2025 तक लौटने की अनुमति दी गई।
पाकिस्तानी वीजा रद्द: SAARC और SPES वीजा छूट रद्द कर दी गईं, और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया।
पाकिस्तानी राजनयिकों पर कार्रवाई: नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना, और वायुसेना सलाहकारों को ‘persona non grata’ घोषित किया गया, और उन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ने को कहा गया।
इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास बंद: भारत ने अपने रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाने और दूतावास बंद करने का फैसला किया।