इस्तांबुल
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के “अधिक खुले, अधिक रचनात्मक” दृष्टिकोण के कारण तुर्की के रक्षा क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के CAATSA प्रतिबंधों को जल्द ही “खत्म” कर दिया जाएगा। अल्बानिया से वापसी की उड़ान में पत्रकारों द्वारा तुर्की को मिसाइलों की संभावित बिक्री के लिए हाल ही में अमेरिकी मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर, एर्दोगन ने कहा कि वह “आसानी से कह सकते हैं कि CAATSA में ढील दी जा रही है”, उन्होंने ‘प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने के अधिनियम’ का हवाला दिया।
एर्दोगन ने ट्रंप को बताया दोस्त
एर्दोगन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप और अंकारा में वाशिंगटन के नए राजदूत के साथ इस मामले पर चर्चा की है। उन्होंने फ्लाइट में की गई टिप्पणियों की ट्रांसक्रिप्ट्स के अनुसार कहा, “मेरे मित्र ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के साथ, हम अधिक खुले, अधिक रचनात्मक, अधिक ईमानदार कम्युनिकेशन पर पहुंच गए हैं।”
अमेरिका ने तुर्की पर क्यों लगाए थे प्रतिबंध
अमेरिका ने तुर्की पर काट्सा (CAATSA) प्रतिबंध 2020 में लगाए थे। यह प्रतिबंध नाटो सदस्य होने के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर लगाया गया था। हालांकि, तुर्की ने कभी भी S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया और वह आज भी उसके पास निष्क्रिय अवस्था में रखा हुआ है। अमेरिका ने S-400 खरीदने के कारण तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया था।
क्या है CAATSA प्रतिबंध
CAATSA का पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन्स एक्ट है। अमेरिका ने इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है। इस कानून को पहली बार 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित किया गया था। जिसके बाद इसे जनवरी 2018 में लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका के दुश्मन देश ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है।
किन देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका?
काट्सा एक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को इन देशों से सैन्य और खुफिया क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और देशों पर 12 में से कम से कम 5 को लागू करने की शक्ति देता है। अमेरिका के राष्टपति संबंधित देश पर निर्यात प्रतिबंध लगा सकते हैं। इससे उस देश को अमेरिकी रक्षा और व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ऐसे से देशों को परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को रोक सकता है।