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Wednesday, May 13, 2026
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ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस शाह का विपक्ष पर गुस्सा जानें क्या कहा राजनाथ सिंह ने

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ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस शाह का विपक्ष पर गुस्सा जानें क्या कहा राजनाथ सिंह ने,लोकसभा में इन दिनों ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर गरमागरम बहस चल रही है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा. इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार से तीखे सवाल पूछे, और कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे. जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर जवाब दे रहे थे, तो विपक्ष ने उन्हें बार-बार बाधित करना शुरू कर दिया, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क उठे.

जब सदन में अमित शाह को आया गुस्सा

विपक्ष द्वारा विदेश मंत्री एस. जयशंकर को बाधित किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, “मुझे एक बात पर आपत्ति है. भारत में शपथ लेकर बैठा विदेश मंत्री बयान दे रहा है, आपको उस पर विश्वास नहीं है? क्या इन्हें किसी दूसरे देश पर विश्वास है? मैं समझ सकता हूं इनके दल में विदेशी देशों का महत्व है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दल की सारी बातें सदन में थोपी जाएं.”

अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, “आपको विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है? शपथ लेकर बैठा व्यक्ति यहां बोल रहा है. वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है. इसीलिए वह विपक्ष में बैठे हैं और 20 साल वहीं बैठने वाले हैं.”

दरअसल, जब विदेश मंत्री सदन में अपनी बात रख रहे थे, तो विपक्षी दलों के नेता लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे और उन्हें बाधित कर रहे थे. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और विपक्षी दलों को चुप कराया. यह घटना सदन में चल रही राजनीतिक खींचतान को स्पष्ट रूप से दर्शाती है.

यह भी पढ़िए: दादाजी धाम मंदिर में भक्तों द्वारा रुद्राभिषेक, नाग पंचमी पर पूजन, होगा नाग पंचमी कथा का पाठ

ऑपरेशन सिंदूर’ का उद्देश्य: राजनाथ सिंह का बयान

चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर लोकसभा में कहा कि सीमा पार करना या वहां के क्षेत्र पर कब्जा करना ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उद्देश्य नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन आतंकवादी नर्सरी को खत्म करना था जिन्हें पाकिस्तान ने कई सालों तक पाला था. यह बयान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के पीछे के रणनीतिक लक्ष्य को स्पष्ट करता है, जिसका फोकस आतंकवाद के खिलाफ था न कि क्षेत्रीय अधिग्रहण पर

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