भोपाल ,
मध्य प्रदेश में आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली कॉ लेकर सीएम मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है. सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद अब सोमवार 1 जुलाई से अन्तर्राज्यीय सीमाओं में संचालित होने वाले परिवहन चेकपोस्ट बंद हो जाएंगे. परिवहन विभाग ने इसकी सूचना सार्वजनिक कर दी है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं. इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं. चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है. CM ने कहा कि एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती है, वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है.
परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किस प्रकार की असुविधा नहीं होगी. शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस में सभी जिलों से जुड़े प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन विभाग को नई व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए. प्रदेश में अब सीमावर्ती जिलों में नई व्यवस्था में उड़नदस्ते कार्य करेंगे. बाहरी वाहनों के संचालकों को कोई समस्या नहीं आएगी. नई पारदर्शी व्यवस्था सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी.
परिवहन क्षेत्र में चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट रहेंगे. अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़नदस्ते कार्य करेंगे. इस तरह एमपी में कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे. प्रदेश में 211 होमगार्ड के लिए आवश्यक व्यवस्था हुई है जो सेवाएं देंगे. उन्हें नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है.
प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा. परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी. चेक पॉइंट पर पदस्थ अमला समयावधि में बदलेगा. प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं.