भोपाल
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को सियासी हथियार बनाने की कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस ने जहां ठेकेदारों के एक संगठन के कथित पत्र को, जिसमें 50 फीसदी कमीशन की बात कही गई थी, सार्वजनिक तौर पर जारी क्या किया, सियासी लड़ाई तेज हो गई है। इधर भाजपा ने 42 स्थानों पर प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कांग्रेस और हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कई जगहों पर प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ, पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के खिलाफ उनके बयान और ट्वीट्स के लिए दर्ज की गई एफआईआर की निंदा की।
कमलनाथ के नेतृत्व में उखाड़ फेंके भ्रष्ट बीजेपी सरकार: कांग्रेस
कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी के. के. मिश्रा ने पुलिस की कार्रवाई को चोरी और धोखा देने वाला बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में ‘भ्रष्ट भाजपा शासन को उखाड़ फेंकने’ और मध्य प्रदेश के लोगों को ‘घोटाले और कमीशन राज’ से मुक्त करने का संकल्प लिया है।
कारम बांध पहले मानसून का भी सामना नहीं कर सका: कांग्रेस
कांग्रेस नेता के. के. मिश्रा, पी. सी. शर्मा और आरिफ मसूद ने कारम बांध का एग्जांपल देकर ठेकों में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कारम बांध में ठीक एक साल पहले 13 अगस्त, 2022 को दरार का पता चला था। उज्जैन के महाकाल लोक में मूर्तियों भी भ्रष्टाचार का उदाहरण हैं, जिनमें आंधी से दरार बन गईं और कई गिर गई थीं। शर्मा ने कहा कि, ‘करम बांध का निर्माण 3,000 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था, लेकिन यह पहले मानसून का भी सामना नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि एमपी में ठेकों को हासिल करने के लिए व्यक्तियों और फर्म कितना कमीशन दे रहे हैं।’
एमपी में 51% लोगों ने माना काम के बदले देनी पड़ती है रिश्वत: कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं ने कथित ‘डंपर घोटाले’, व्यापमं घोटाले और हाल ही में हुई पटवारियों की भर्ती में अनियमितताओं के साथ-साथ कोविड महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद, महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की खरीद में घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने एक मीडिया संस्थान की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि एमपी में 51% लोगों ने कहा है कि उन्हें काम कराने के लिए सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ी है। उन्होंने आरटीओ कार्यालय में पैसे के आदान-प्रदान पर एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आरटीओ, भोपाल के हालिया ट्रांसफर का भी उल्लेख किया। के. के. मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बल्कि जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है, राज्य सरकार उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है।
हमेशा भ्रष्टाचार और घोटाले से इनकार करती है शिवराज सरकार
उन्होंने कहा, ‘शिवराज सिंह चौहान सरकार शुरू में हमेशा भ्रष्टाचार और घोटाले से इनकार करती है। उन्होंने व्यापमं घोटाले को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसने नर्सिंग कॉलेज घोटाले को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को यकीन है कि नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता में घोटाला हुआ है। शिवराज सरकार ने पटवारियों की भर्ती घोटाले की बात भी नहीं मानी। इस पर फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की ओर से जांच का आदेश दिया।
शिवराज सरकार के साथ कर्नाटक जैसा हाल करेगी जनता: मिश्रा
कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी शिवराज सरकार कांट्रेक्ट के लिए 50% कमीशन के आरोप को नहीं मान रही है, लेकिन आखिर में उन्हें इसे स्वीकार करना होगा। के. के. मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से कर्नाटक में लोगों ने ’40 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार’ के खिलाफ वोट किया वैसे ही एमपी में भी जनता ‘50% कमीशन वाली शिवराज सरकार’ के साथ करेंगे।