भोपाल:
मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह का क्या होगा, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद तय होगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पहले सुप्रीम कोर्ट मंत्री विजय शाह को सुना चुकी है। वहीं, सरकार और पार्टी उनके बचाव में उतर आई है। विपक्ष लेकिन इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेंद को कोर्ट के पाले में डाल दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है तो दिल्ली से ही उनके सियासी भविष्य का फैसला होगा।
कोर्ट पर टिकी है सबकी निगाहें
अब मध्य प्रदेश बीजेपी कोर्ट और दिल्ली के इशारे का इंतजार कर रही है। सरकार और संगठन अपना काम कर चुकी है। मंत्री विजय शाह को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दे दी गई है। बाकी सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। सीएम मोहन यादव बार-बार यही बात दुहरा रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे। अब बीजेपी इस मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले कोर्ट के फैसले और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का इंतजार कर रही है।
विपक्ष उन्हें हटाने पर हड़ी
कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। एमपी में लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने शाह को बर्खास्त करने की मांग की और राजभवन के बाहर धरना भी दिया।
इस्तीफा से साफ इनकार कर दिया
लेकिन, सूत्रों का कहना है कि शाह ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। शाह ने कहा कि उन्होंने जो कहा है, उसमें उनकी भावना गलत नहीं थी। उन्होंने माफी मांग ली है। अब अगर कोई इस्तीफा मांग रहा है तो उन्हें बताया जाए कि किसके कहने पर वह इस्तीफा दें और फिर उनके राजनीतिक भविष्य की गारंटी कौन देगा?
केंद्रीय नेतृत्व से इशारे का इंतजार
सूत्रों के अनुसार, शाह मौजूदा लीडरशिप से कोई आश्वासन नहीं लेना चाहते थे। उनका कहना था कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हो और अपना पक्ष रखने के बाद ही आगे कदम बढ़ाया जाए।
प्रदेश स्तर पर नहीं होगी कोई कार्रवाई
MP बीजेपी की ओर से यह साफ हो गया है कि पार्टी प्रदेश स्तर पर शाह के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पार्टी 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अगर सोमवार को कोर्ट शाह को राहत नहीं देता है, तो केंद्रीय नेतृत्व शाह के मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दे सकता है।