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Tuesday, July 8, 2025
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यूपी 1, उत्तराखंड 2, बिहार 3… मोदी सरकार का इस लिस्‍ट से कनेक्‍शन, योगी का राज्‍य टॉप पर कैसे?

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नई दिल्‍ली:

केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। यह पैसा केंद्र सरकार की ओर से जुटाए गए टैक्‍स का एक हिस्सा है। इससे वह राज्यों को विकास के काम करने के लिए देती है। दिसंबर 2024 में 89,086 करोड़ की तुलना में यह काफी ज्‍यादा है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्यों का खर्च विकास को रफ्तार देता है। यह पैसा राज्यों को विकास और कल्याणकारी कामों में मदद करेगा। इससे इन्‍फ्रास्ट्रक्चर और समाज कल्याण के काम तेज होंगे। राज्‍यों की ल‍िस्‍ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार का नाम सबसे ऊपर है। इन्‍हें सबसे ज्‍यादा पैसा मिला है। योगी आद‍ित्‍यनाथ के यूपी को सबसे अधिक 31,039.84 करोड़ रुपये मिले हैं। उत्तराखंड को 17,403.36 करोड़ रुपये और बिहार को 13,017.06 करोड़ रुपये जारी हुए हैं।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपये दिए। यह रकम दिसंबर 2024 में दी गई राशि 89,086 करोड़ रुपये से लगभग दोगुनी है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इससे राज्यों के विकास कार्यों में तेजी आएगी।

अर्थव्‍यवस्‍था को म‍िलेगी रफ्तार
इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी क्योंकि राज्यों का खर्च विकास दर को कई गुना बढ़ाता है। यह फंड राज्यों को विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए जरूरी पैसा देगा। इससे इन्‍फ्रास्ट्रक्चर और समाज कल्याण के प्रोग्राम तेज होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार को सबसे ज्‍यादा पैसा मिला है।

उत्तर प्रदेश को 31,039.84 करोड़ रुपये, उत्तराखंड को 17,403.36 करोड़ रुपये और बिहार को 13,017.06 करोड़ रुपये मिले हैं। यह पैसा राज्यों के लिए बहुत जरूरी है। इससे वे अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे।

इन 3 को सबसे ज्‍यादा फायदा
राज्य प्राप्त राशि (करोड़ रुपये में)
उत्तर प्रदेश 31,039.84
उत्तराखंड 17,403.36
बिहार 13,017.06

टैक्‍स ट्रांसफर का है यह पैसा
जब केंद्र सरकार कोई टैक्‍स वसूल करती है तो उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देना होता है। इसे ही टैक्‍स ट्रांसफर कहते हैं। यह पैसा राज्यों को सड़कें बनाने, स्कूल और अस्पताल चलाने, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने इत्‍यादि कामों के लिए दिया जाता है। इससे आम आदमी को सीधा फायदा होता है। बेहतर सड़कों, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं मिलने से लाइफस्‍टाइल सुधरता है। साथ ही, राज्य सरकारें इस धनराशि का उपयोग रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी कम करने के लिए भी कर सकती हैं।

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