मुंबई
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजित पवार ने भरोसा दिया है कि लाडली बहना योजना के तहत बांटे गए पैसे की कोई वसूली नहीं की जाएगी। साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई लाडली बहना योजना के तहत आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है। महाराष्ट्र में इस योजना के 2.43 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। इससे राज्य के खजाने पर हर महीने लगभग 3,700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है।
अजित पवार ने क्यों दिया ये बयान?
दरअसल अजित पवार का यह आश्वासन विपक्ष के इस दावे के बीच आया है कि सरकार लाभार्थियों की सूची में कटौती करेगी। अयोग्य व्यक्तियों को बांटे गए पैसे वापस लेगी और आखिरकार योजना को बंद कर देगी। पवार ने कहा कि पिछली बार हमारे पास संभावित लाभार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सीमित समय था। हम हर लाभार्थी के आधार को योजना से जोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि दिए गए पैसे की कोई वसूली नहीं की जाएगी।
शरद पवार संग मंच किया साझा
राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख (एनसीपी) प्रमुख पुणे में वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने शरद पवार के साथ मंच साझा किया। शरद पवार अब एनसीपी (शरद चंद्र पवार) के प्रमुख हैं। लाडली बहना योजना को पिछले साल राज्य चुनावों में महायुति गठबंधन की शानदार जीत का एक प्रमुख कारण माना गया था। उसने मासिक राशि बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया है।
अजित पवार ने शरद पवार से क्या बात की?
शरद पवार के साथ हुई चर्चा के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि हमने चीनी से जुड़े मामलों पर बात की। सहकारिता, आबकारी, कृषि और बिजली विभाग चीनी कारोबार से जुड़े हैं। हमने वसंतदादा शु्गर इंस्टीट्यूट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कृषि विभाग के कामकाज की समीक्षा की और सरकारी योजनाओं के संभावित दुरुपयोग को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोगों के लाभ के लिए योजनाएं पेश करती है, तो हमेशा कुछ बेईमान तत्व अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही मामला एक रुपये की फसल बीमा योजना के साथ हुआ है।