बीजिंग:
चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार सेना और देश के विद्रोही संगठनों में से एक म्यांमार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सेना (MNDAA) ने शनिवार को युद्ध विराम के लिए एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे चीन-म्यांमार सीमा के पास लड़ाई रुक गई। मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को एक नियमित समाचार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दोनों पक्षों ने चीन के दक्षिण-पश्चिमी शहर कुनमिंग में बातचीत की, जहां उन्होंने शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए बीजिंग को धन्यवाद दिया। हालांकि, इससे पूरे म्यांमार में शांति स्थापित नहीं होने वाली है।
चीन ने समझौते पर क्या कहा
माओ निंग ने कहा, “म्यांमार के उत्तर में स्थिति को शांत करना म्यांमार के सभी पक्षों और क्षेत्र के सभी देशों के साझा हित में है, और चीन और म्यांमार के बीच सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा, स्थिरता और विकास में योगदान देता है।” माओ ने यह भी कहा कि चीन सक्रिय रूप से शांति और संवाद को बढ़ावा देना जारी रखेगा और उत्तरी म्यांमार में शांति प्रक्रिया को समर्थन और सहायता प्रदान करेगा।
म्यांमार में कई विद्रोही समूहों का वर्चस्व
MNDAA कई जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहों में से एक है जो सेना को उन क्षेत्रों से खदेड़ने के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें वे अपना क्षेत्र मानते हैं। यह तथाकथित थ्री ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा है, जिसमें तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी शामिल हैं, जिसने अक्टूबर 2023 के अंत में सैन्य जुंटा के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया था, जिसमें चीन की सीमा के पास के बड़े इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया गया था।
चीनी सीमा पर विद्रोहियों ने किया है कब्जा
जातीय चीनी लोगों से बना MNDAA ने पिछले जुलाई में कहा था कि उसने चीनी सीमा के पास एक प्रमुख सैन्य अड्डे पर नियंत्रण कर लिया है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन जुंटा विरोधी ताकतों की बढ़त को लेकर चिंतित है, जिन्होंने सेना को महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाकों से बाहर धकेल दिया है और केंद्रीय शहर मांडले की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।
फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने किया था तख्तापलट
म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में म्यांमार की नागरिक सरकार से सत्ता छीन ली, जिससे देश संकट में आ गया। चीन को डर है कि म्यांमार के साथ उसकी 2,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा पर अराजकता निवेश और व्यापार को खतरे में डाल देगी। बीजिंग ने पहले जनवरी 2024 में उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में युद्धविराम समझौते की मध्यस्थता की थी, लेकिन कुछ महीने बाद यह समझौता टूट गया।