नई दिल्‍ली

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की होली से पहले दिवाली मन गई है। सरकार ने महंगाई भत्‍ते (DA) में 4 फीसदी का इजाफा किया है। यह बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। नई दर एक जनवरी, 2024 से लागू हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने यह फैसला लिया है। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी। महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था। यह कर्मचारियों के वेतन का एक कम्‍पोनेंट होता है। इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना होता है। डीए के बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंचने से अन्य भत्तों और सैलरी कम्‍पोनेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। इस तरह डीए में यह बढ़ोतरी सैलरी में अच्‍छा खासा इजाफा करने वाली है।

डीए के 50 फीसदी तक पहुंचने के साथ कई दूसरे भत्ते और सैलरी कम्‍पोनेंट भी बढ़ाए गए हैं। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), बच्चों का एजुकेशन अलाउंस, चाइल्‍ड केयर अलाउंस, हॉस्‍टल सब्सिडी, ट्रांसफर पर ट्रैवल अलाउंस (टीए), ग्रेच्युटी सीलिंग, ड्रेस अलाउंस, माइलेज अलाउंस और डेली अलाउंस शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया, ‘मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की किस्त जारी की जाएगी। यह मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 46 फीसदी पर चार फीसदी की बढ़ोतरी है।’

12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। वर्ष 2024-25 (जनवरी 2024 से फरवरी 2025) के दौरान कुल प्रभाव 15,014 करोड़ रुपये बैठेगा।

डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 फीसदी, 19 फीसदी और नौ फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया गया है।

ग्रैच्‍युटी में भी फायदा
ग्रैच्युटी के तहत लाभ में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत सीमा मौजूदा के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। इन विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार, डीए और डीआर में बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि महंगाई राहत (डीआर) में भी उसी दर से बढ़ोतरी की गई है।

कैसे होता है डीए का कैलकुलेशन?
50 फीसदी के बाद 0 हो जाएगा DA
जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिलने के साथ महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन 0 से शुरू होगा। 50 फीसदी डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर किसी कर्मचारी के पे-बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो 50 फीसदी का 9000 रुपये उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा।

जीरो क्यों किया जाएगा महंगाई भत्ता?
जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि, साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 फीसदी DA मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था। इसलिए छटे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था। लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे।