भोपाल
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता उनकी पार्टी की ओर उम्मीदों से देख रही है क्योंकि 2014 के बाद से ‘मोदी की कोई भी गारंटी’ पूरी नहीं हुई है। पटवरी ने कहा कि चुनावी बॉण्ड स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव चार चरणों- 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होंगे।
कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से कहा कि मध्य प्रदेश में लोग निराशा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वादे और ‘मोदी की गारंटी’ पूरे नहीं किए गए हैं। वे कांग्रेस की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं। राज्य में 29 संसदीय क्षेत्र हैं और 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को केवल छिंदवाड़ा सीट पर जीत मिली थी। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने जीत हासिल की थी। पटवारी ने दावा किया कि 2014 के बाद से ‘मोदी की कोई भी गारंटी’ पूरी नहीं हुई है।
लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही भाजपा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए ‘मोदी की गारंटी’ को चुनाव प्रचार में एक प्रमुख नारे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पटवारी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार (केंद्र और मध्य प्रदेश में) ने लोगों को दोहरा धोखा दिया है।
कांग्रेस नेता ने एक बयान में सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे देते हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर आजादी के बाद चुनावी बॉण्ड के रूप में देश में सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। पटवारी ने दावा किया कि भाजपा को टीका निर्माता और लॉटरी कारोबारी से चंदा मिला है। उन्होंने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए क्योंकि चुनावी बॉण्ड स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है।
पटवारी ने कहा कि खबरों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में चुनावी बॉण्ड का शीर्ष खरीदार म्यांमार के पूर्व श्रमिक सैंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल (सर्विसेज) है। उनकी फर्म ने 2019 और 2024 के बीच 1300 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड खरीदे। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और संस्थाओं (केंद्रीय एजेंसियों) का इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम जैसा कानून दिया, लेकिन भाजपा ने इसे निष्क्रिय कर दिया है।