नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ‘रोजगार मेला’ लॉन्च किया। केंद्र सरकार रोजगार मेले के जरिए 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाली है। पीएम मोदी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘रोजगार मेला’ को संबोधित किया। उन्होंने आज 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी जारी किए। पीएम ने इस मौके पर कहा कि पहले भी नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। अब से केंद्र एकसाथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा। पीएम मोदी ने जून में घोषणा की थी कि उनकी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देगी। तब साफ तौर पर संकेत गया था कि केंद्र सरकार 2024 से पहले रोजगार की दिशा में सबसे बड़ा दांव खेलना चाहती है।
पिछले कुछ दिनों से सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग मौजूदा खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जिन पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें सभी ग्रेड के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इनमें गजटेड और नॉन-गजटेड, दोनों तरह के पद हैं। ‘रोजगार मेला’ 2022 से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। पीएम मोदी ने कहा कि ‘विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे नवीन आविष्कारों, उद्यमी, किसानों और उत्पादन से जुड़े साथियों की बड़ी भूमिका है।’
‘भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी’
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, ‘आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर की छलांग लगाई है। ये संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियाों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थीं।’
75,000 को मिली नौकरी, पोस्टिंग क्या?
आज जिन 75 हजार युवाओं को पीएम मोदी ने लेटर जारी किया, उनकी पोस्टिंग 38 मंत्रालयों/विभागों में अलग-अलग लेवल पर रहेगी। इनकी जॉइनिंग ग्रुप A और B (गजटेड), गुप B (नॉन-गजटेड) और ग्रुप C में होगी। केंद्र सरकार के अनुसार, इनके पदों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के अलावा सब-इंस्पेक्टर्स, कॉन्स्टेबल्स, लोअर डिविजन क्लर्क्स (LDC), स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) शामिल हैं।
रोजगार मेला: कौन करेगा भर्ती?
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, UPSC, SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) जैसी एजेंसियों की मदद से मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में भर्ती कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2019 में हर पांचवां सरकारी पद खाली पड़ा था।