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‘अगर आपको फंड चाहिए तो केरल को पिछड़ा घोषित करें’, केंद्रीय मंत्री के बयान पर मचा बवाल

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तिरुवनंतपुरम

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के एक बयान पर केरल में बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि अगर केरल को केंद्र से ज्यादा फंड चाहिए, तो उसे खुद को पिछड़ा घोषित करना होगा। यह बयान बजट 2025 के बाद आया है, जिसमें विपक्ष का आरोप है कि केरल को नजरअंदाज किया गया है। इस बयान से विवाद और गहरा गया है। सत्ताधारी वाम दल ने कहा है कि मंत्री का बयान केंद्र के केरल विरोधी रुख को दर्शाता है।

केरल सीएम ने क्या कहा?
दरअसल केंद्रीय बजट 2025 पेश होने के तुरंत बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे राज्य के लिए निराशाजनक बताया था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने वायनाड के पुनर्निर्माण के लिए धन के उनके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया है। जुलाई में वायनाड में भूस्खलन से 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बजट में केरल के विझिंजम बंदरगाह को भी नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि हमने 24,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के अलावा वायनाड भूस्खलन के लिए एक विशेष पैकेज का अनुरोध किया था। विझिंजम बंदरगाह के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए हमने इसके लिए भी समर्थन मांगा था। लेकिन इनमें से किसी पर भी विचार नहीं किया गया।

हमें केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती
केरल सीएम ने आगे कहा कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में केरल की प्रगति के लिए उसे दंडित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे राज्य को ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम कई क्षेत्रों में पहले से ही आगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां केरल पिछड़ा हुआ है। लेकिन इन क्षेत्रों को ऊपर उठाने के लिए हमें केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में केरल को बुरी तरह से दरकिनार किया गया है और यह हमारे लिए अस्वीकार्य है।

केंद्रीय मंत्री कुरियन ने क्या कहा?
केरल की आलोचनाओं के बीच केंद्रीय मंत्री कुरियन ने कहा कि केंद्र उन राज्यों को वित्तीय पैकेज आवंटित करता है जो विकास सूचकांकों में पिछड़ गए हैं। वामपंथी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप घोषणा करें कि केरल पिछड़ा हुआ है और उसके पास सड़कें नहीं हैं। अच्छी शिक्षा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि केरल शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के मामले में अन्य राज्यों से पीछे है, तो (वित्त) आयोग इसकी जांच करेगा और केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देगा। केंद्र सरकार रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी। वह अपने हिसाब से फैसला नहीं करती।

कुरियन के बयान पर भड़के वामपंथी नेता
दरअसल जार्ज कुरियन केरल के कोट्टायम जिले से आते हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। वह पिछले साल सितंबर से राज्यसभा सांसद हैं। कुरियन की टिप्पणी पर वामपंथी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। CPM के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने कहा कि केंद्र चाहता है कि केरल पिछड़ा रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP का केरल विरोधी रुख है और राज्य के उसके नेता भी इसी सोच को साझा करते हैं।

बीजेपी पर लगाया आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि BJP का मकसद केरल को गरीब और पिछड़ा बनाना है। उन्होंने राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने के कई प्रयास किए। चूंकि ऐसे सभी प्रयास विफल रहे हैं, इसलिए वे अब उचित आवंटन से वंचित करके केरल को पिछड़ा धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ CPM नेता ईपी जयराजन ने कहा कि केरल के लोगों को आगे आना चाहिए और केंद्रीय मंत्री के बयान का विरोध करना चाहिए। यह बयान केरल के लोगों के लिए अपमानजनक है।

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