नई दिल्ली
भारतीय एयरलाइन कंपनियों को बम की धमकी के मामले थमते नहीं दिख रहे। आज भी कम से कम 50 विमानों में बम होने की धमकी मिली, जिसकी वजह से दो फ्लाइट्स के रूट में परिवर्तन करना पड़ा। पिछले 14 दिनों में भारतीय एयरलाइन्स कंपनियों की ओर से संचालित 350 से अधिक उड़ानों में बम होने की झूठी धमकी मिली है। ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गईं। ‘अकासा एअर’ ने रविवार को कहा कि उसकी 15 उड़ानों को सिक्योरिटी अलर्ट मिला और कड़ी जांच के बाद सभी विमानों को परिचालन की अनुमति दी गई।
नहीं थम रही फ्लाइट्स में बम की धमकी के मामले
मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इंडिगो की 18 उड़ानों और विस्तारा की 17 उड़ानों के दौरान विमान में बम होने की धमकियां मिलीं। इन धमकियों के बाद इंडिगो की कम से कम दो फ्लाइट्स का रूट बदल दिया गया। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि फ्लाइट 6ई 133 (पुणे से जोधपुर) को अहमदाबाद और 6ई 87 (कोझिकोड से दम्मम) को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया।
इंडिगो की इन फ्लाइट्स को मिली धमकी
इंडिगो की ओर से जारी बयान में बताया गया कि जिन उड़ानों को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिले उनमें 6ई 11 (दिल्ली-इस्तांबुल), 6ई 92 (जेद्दा-मुंबई), 6ई 112 (गोवा-अहमदाबाद), 6ई 125 (बेंगलुरु-झारसुगुड़ा), 6ई 127 (अमृतसर-अहमदाबाद) और 6ई 135 (कोलकाता-पुणे) शामिल हैं। जिन अन्य उड़ानों में बम होने की झूठी धमकी दी गई उनमें 6ई 149 (हैदराबाद से बागडोगरा), 6ई 173 (दिल्ली से बेंगलुरु), 6ई 175 (बेंगलुरु से दिल्ली), 6ई 197 (रायपुर से हैदराबाद), 6ई 248 (मुंबई से कोलकाता), 6ई 277 (अहमदाबाद-लखनऊ), 6ई 312 (बेंगलुरु से कोलकाता), 6ई 235 (कोलकाता-बेंगलुरु) और 6ई 74 (रियाद-मुंबई) शामिल हैं।
क्या बोले केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने रविवार को कहा कि केंद्र उन अपराधियों को उड़ान भरने से प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जो बम होने की झूठी धमकियां देते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि इन फर्जी खतरों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, कानून प्रवर्तन शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद लेने के अलावा केंद्र सरकार दो सिविल एविएशन कानूनों में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है।
केंद्र ने बढ़ाई सख्ती फिर भी लगाम नहीं!
एयरलाइन कंपनियों को लगातार मिल रही बम की धमकियों के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और मेटा से सहयोग के निर्देश दिए हैं। आईटी मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दायित्वों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत सख्ती के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर गलत सूचना को तुरंत रोकने के लिए कहा गया है।