नई दिल्ली
दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने डीयू के 12 कॉलेजों में गड़बड़ी के मामले में जांच का निर्देश दिया है। मंत्री ने दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जांच करने को कहा है। पत्र में आतिशी ने उन सभी 12 कॉलेजों का जिक्र भी किया है और 1897 स्टाफ की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच करने को कहा है।
पिछले दिनों डीयू के इन 12 कॉलेजों में अवैध तरीके से 1897 स्टाफ की नियुक्ति किए जाने का मामला सामने आया था। डीयू के इन कॉलेजों में कथित अनियमितताओं को दूर करने और कॉलेजों की जवाबदेही तय करने के मकसद से आतिशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भी लिखा था। आतिशी ने दो विकल्प भी दिए थे। लेकिन इन 12 कॉलेजों की फंडिंग को लेकर हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि डीयू इन कॉलेजों को डी-एफिलिएट नहीं कर सकता, इन कॉलेजों की फंडिंग दिल्ली सरकार को ही जारी रखनी चाहिए। इसके बाद अब मंत्री ने इन 12 कॉलेजों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।
डीयू के इन 12 कॉलेजों की 100 फीसदी फंडिंग दिल्ली सरकार करती है। आतिशी ने इन कॉलेजों के कामकाज में कई गड़बड़ियों के बारे में पत्र में बताते हुए कहा है कि इसकी वजह से वित्त प्रबंधन में मुश्किल आ रही है और टैक्स देने वालों के सैकड़ों करोड़ों रुपये की बर्बादी हो रही है। मंत्री ने जांच के बाद अगर खामियां पाई जाती हैं तो कॉलेज के प्रिंसिपल और जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं आतिशी ने अवैध तरीक से स्टाफ की नियुक्ति करने वाले अधिकारियों की 2015 से सैलरी भी रिकवर करने का आदेश दिया है।
पत्र के जरिए आतिशी ने बताया कि इन कॉलेजों ने 1897 स्टाफ को नियुक्त किया, जिसमें 939 शैक्षणिक है और 958 गैर-शिक्षण पद पोस्ट हैं। इनकी नियुक्ति में नियमों की अनदेखी हुई है। मंत्री ने कहा कि प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।