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ED के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल, जवाब में लिखा- इनका मकसद गिरफ्तार करना, प्रचार से रोकना

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नई दिल्ली,

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथे समन पर भी ED (प्रवर्तन निदेशालय) के सामने पेश नहीं हुए. उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा कि ईडी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है. AAP ने सवाल पूछा कि जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं हैं, फिर उन्हें समन क्यों भेज रही है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में क्यों है.

आम आदमी पार्टी ने कहा, ‘जो भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं . हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा’. ईडी ने इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था. लेकिन तीनों ही बार वह केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए और समन को गैर कानूनी बताया था.

सूत्रों की मानें तो अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गोवा के लिए रवाना हो सकते हैं. आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में केजरीवाल गोवा में 18, 19 और 20 जनवरी तक रहेंगे और वहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. इसके साथ ही वह पब्लिक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं.

अरविंद केजरीवाल ने समन को लेकर ईडी से पूछे थे सवाल
अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 3 जनवरी के समन के जवाब में एक पत्र लिखकर कुछ सवाल पूछे थे. उन्होंने कहा था कि इस समन में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिससे यह पता चले कि मुझे ईडी ने बुलाया क्यों है. ईडी के समन में यह स्पष्ट नहीं है कि उसने मुझे व्यक्तिगत तौर पर या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया है. बिना स्पष्ट जानकारी वाले इस तरह के समन पहले भी कोर्ट द्वारा गैर कानूनी करार दिए जा चुके हैं और रद्द हो चुके हैं.

केजरीवाल ने अपने पत्र में ईडी का समन मीडिया में लीक होने का मुद्दा भी उठाया था और पूछा था, क्या इसके पीछे का मकसद उनकी छवि खराब करना है? उन्होंने ईडी से लिखित सवाल भी मांगे थे. उन्होंने कहा था कि कानून के मुताबिक वह हर तरह की जांच में शामिल होने को तैयार हैं. लेकिन ईडी के पास मुझे समन भेजने की ठोस वजह नहीं है. उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को कानून के तहत और पारदर्शी तरीके से काम करने की सलाह दी थी.

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