रांची
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) का महिलाओं के लिए किया गया एक और वादा पूरा हुआ। जेएमएम ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने इसे अमल में लाने की घोषणा की। चुनाव से पहले ही जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए पहले 1000 और दिसंबर से 2500 सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। इस योजना की लाभुक महिलाओं की संख्या 50 लाख के करीब है।
पहले मईयां सम्मान योजना का लाभ
मईयां सम्मान योजना के कारण जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लाक को विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले मुकाबले विधानसभा में इंडिया ब्लाक में शामिल पार्टियों की सीटों में इजाफा हुआ है। अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से आधी आबादी पर इंडिया ब्लॉक की पकड़ मजबूत होगी। इतना ही नहीं, लोगों में यह संदेश भी जाएगा कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया, उसे पूरा कर दिखाया। जिस तरह एनडीए ने हेमंत सोरेन को गद्दी से हटाने के लिए इस बार कोशिश की थी, अगर महिलाओं का साथ उन्हें नहीं मिला होता तो शायद एनडीए को कामयाबी भी मिल जाती।
अब नौकरी में 33% आरक्षण की घोषणा
महिला सशक्तिकरण के लिए देश में सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पहल की थी। नीतीश ने सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दीं। इतना ही नहीं, पंचायत और निकाय चुनावों में नीतीश ने 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। पांचवी से आठवीं तक की शिक्षक नियुक्ति में भी नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए 0 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं। महिला सशक्तिकरण के नीतीश के काम के कारण ही उन्हें महिलाओं का साथ मिलता रहा है। नीतीश की कामयाबी को देख कर ही बाद में दूसरे राज्यों में महिलाओं पर सरकार का फोकस बढ़ा है।
महिलाओं पर सरकार का फोकस बढ़ा
महिलाओं के सशक्तिकरण का काम राज्य सरकार उनके हित को सर्वोपरि समझ कर रही हैं या राजनीतिक लाभ के लिए, यह तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि महिलाएं अब सभी राजनीतिक दलों के आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का दशकों से लंबित बिल पास कराया। महिलाओं को केंद्र कर ही देश भर में घर-घर शौचालय बनाने का अभियान चलाया। उज्जवला योजना के तहत गैस के सिलेंडर बांटे। उनके लिए और भी कई तरह की योजनाएं केंद्र सरकार ने लागू कीं।
चुनावी वादे पूरे करने लगे हेमंत सोरेन
झारखंड में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा भले राज्यपाल ने विधानसभा में की, लेकिन उनका अभिभाषण राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों पर ही आधारित था। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने केंद्र पर बकाया 1.36 लाख करोड़ के लिए राज्य सरकार की कानूनी पहल की भी जानकारी दी। इतना ही नहीं, कई पारित बिलों की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की भी जानकारी दी। इसमें आरक्षण ओबीसी आरक्षण का मामला भी शामिल है। स्थानीय नीति बनाने की बात भी है, जिससे थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जा सके।