गुरुग्राम,
हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद वहां भी अब तेजी से योगी मॉडल की मांग उठने लगी है. गुरुग्राम के सेक्टर 57 में सोमवार को महापंचायत हुई. इसमें बैठक में हरियाणा में योगी मॉडल लागू करने की मांग की गई. इस बैठक में 150 से ज्यादा गांव के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा पर सवाल खड़े करते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया.
बैठक में कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई. सरकार और इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण 3000 से ज्यादा हिंदू मंदिर में फंस गए और उनकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई.
VHP के कई नेताओं ने की सीएम के इस्तीफे की मांग
इस महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, सरकार के फेलियर के कारण इतनी बड़ी घटना हुई. यही नहीं वीएचपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की मांग तक कर दी. गुरुग्राम की पंचायत में वकील कुलभूषण भारद्वाज में कहा कि हमें खट्टर जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए. हमें योगी जैसा सीएम चाहिए, अगर ये नहीं हो सकता तो मेवात को यूपी में शामिल कर दो योगी जी देख लेंगे.
‘योगी जी के राज में हिंसा नहीं होती…’
पंचायत में मौजूद कई सरपंचों ने यह भी कहा कि मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा बेहतर योगी आदित्यनाथ हैं, जो दंगाइयों पर तुरंत एक्शन लेते हैं. सरपंचों ने कहा कि UP में हिंदू संगठनों द्वारा जो शोभायात्रा निकाली जाती है उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी जी खुद लेते हैं, जिससे योगी के राज में उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की घटना नहीं होती. नूंह में हिस्सा के बाद से ही लोग वहां के दंगाइयों पर सख्ती चाह रहे हैं और इसके लिए बार-बार योगी मॉडल को अपनाने की बात कही जा रही है.
बुलडोजर एक्शन की मांग
महापंचायत में कहा गया कि शोभा यात्रा पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन सबसे पहले अगर किसी सरकार न लेना शुरू किया तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और इसी मॉडल को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया. बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर एक्शन के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं. देशभर में उनके इस एक्शन की काफी चर्चा होती है. हालांकि कहीं-कहीं इस एक्शन की काफी आलोचना भी की जाती है. ऐसे ही हरियाणा में हुई हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन से मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है. मुस्लिम पक्ष की मानें तो सरकार आरोपियों पर एक्शन ले वो सही है, लेकिन जब तक यह पुख्ता ना हो जाए कि आरोपी कौन है उससे पहले एक्शन लेना सही नहीं है.
हाई कोर्ट ने लगाई रोक
गौरतलब है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने हरियाणा की मेवात में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर स्वयं संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी है. इससे मुस्लिम पक्ष काफी खुश नजर आया. उन्होंने कहा कि कोर्ट का ये फैसला सराहनीय है. मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा सरकार द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है वह बेहद गलत है.
37 जगहों पर चल चुका है बुलडोजर
आपको बताते चलें कि नूंह में अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं. नूंह में अब तक 162 स्थाई और 591 अस्थाई निर्माण गिराए जा चुके हैं. इतना ही नहीं नूंह के पुन्हाना, पिंगनवा, नगीना, टौरू और फिरोजपुर झिरका में प्रशासन की अलग-अलग टीमों ने अर्धसैनिक बल और पुलिस के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया.
होटलों से पथराव कर रहे थे दंगाई!
आरोप है कि यहां कई अवैध निर्माण थे और उन होटल को अवैध तरीके से बनाया गया था जहां से दंगाई पथराव कर रहे थे. हरियाणा पुलिस ऐसी सभी इमारतों की पहचान कर रही है जहां से पत्थर फेंके गए थे. पुलिस अधिकारी का कहना है कि ऐसी सभी इमारतों पर एक्शन होगा.
31 जुलाई को हिंसा के बाद से जारी है एक्शन
उल्लेखनीय है कि हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है. सरकारी एजेंसियों ने उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है. उनकी अवैध संपत्तियों को भी ढहाया जा रहा है. इसके साथ ही उन जगहों का भी पता लगाया जा रहा है, जहां से पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं. शनिवार को प्रशासन ने हिंसा के दौरान जिस होटल से पत्थरबाजी हुई थी, उसको बुलडोजर से ढहा दिया है. पूरे हरियाणा में करीब 104 एफआईआर दर्ज की गई हैं. करीब 216 गिरफ्तारियां हुई हैं और 83 लोगों को हिरासत में लिया है.