जयपुर
सदन की कार्रवाई के दौरान जब प्रश्नकाल चल रहा था तो जवाब देते हुए मंत्री अविनाश गहलोत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी कर दी। गहलोत वर्किंग वुमन के होस्टल से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि ‘बजट घोषणा 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था।’ इंदिरा गांधी को आपकी दादी कहने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सबसे पहले एतराज जताया। बाद में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के सभी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने मामला शांत करने की कोशिश की लेकिन हंगामा नहीं रुका तो सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आधे घंटे बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने फिर से हंगामा कर दिया। ऐसे में दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा।
हम गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं – जूली
हंगामे के बीच सत्ता पक्ष के सदस्य श्रीचंद कृपलानी ने आग में घी डालने का काम किया। कृपलानी ने कह दिया कि इंदिरा गांधी आपकी दादी नहीं है क्या। इसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ‘आपकी दादी’ कहने का क्या मतलब है। वाट इज दिस, मजाक बना रखा है, ये बिल्कुल बकवास है। विपक्ष के सदस्य माफी मांगने पर अड़े रहे। वैल में आकर हंगामा करने लगे। जूली ने कहा कि हम यहां गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर किसी सदस्य ने सवाल पूछा है तो हर बार पूर्ववर्ती सरकार को कोसने के बजाय खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा।
दादी अपमानजनक शब्द नहीं है – जोगाराम पटेल
हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सत्ता पक्ष के सदस्य का समर्थन करते हुए कहा कि दादी कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। यह जातिसूचक शब्द भी नहीं है। अगर दादी शब्द का इस्तेमाल किया है तो सदस्य ने कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। पटेल ने विपक्ष के हंगामे को निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लगा कि सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए जा रहे हैं और सरकार घेर नहीं पाने की वजह से हंगामा शुरु कर दिया।
कामकाजी महिलाओं से जुड़ा यह प्रश्न पूछा गया था सदन में
सत्ता पक्ष की सदस्य दीप्ति किरण माहेश्वरी ने पूछा कि कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए होस्टल की भूमि कहां कहां आवंटित हो गई और कहां बाकी है। इसका जवाब देते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश के कुल 41 जिलों में से 30 जिला मुख्यालयों पर होस्टल के लिए जमीन का आवंटन हो चुका है। सभी संभाग मुख्यालयों और 23 जिलों जिनमें सीकर, पाली, चूरू, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारा, करोली, गंगानगर, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जालौर, डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर, झुंझुनूं, टोंक, हनुमानगढ, दौसा, सिरोही, ब्यावर, डीडवाना शामिल है। इनमें कामकाजी महिलाओं के लिए ठहरने के लिए होस्टल के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। अजमेर, राजसमंद सहित 11 जिलों में यह मामला प्रक्रियाधीन है। गहलोत ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 80 में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा हेतु उनके रहने हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 महिलाओं और जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन होस्टल की घोषणा की थी लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक भी रुपए का प्रावधान नहीं किया। एक भी होस्टल नहीं खोला। चूंकि यह मामला भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ऐसे में हमने डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेजी। 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर भेज दिये हैं। ये रुपए जल्द ही आने वाले हैं और सभी जिला मुख्यालयों में हॉस्टल बना दिए जाएंगे।