नई दिल्ली
चीन में उइगर मुसलमानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ भारत ने UNHRC में वोटिंग नहीं की। भारत के इस कदम को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों ने कहा कि जो सच है, उस बारे में भारत को बोलना चाहिए और अपने पड़ोसी देश से डरना नहीं चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने हैरानी जताते हुए कहा कि ‘चीन पर काफी झिझक’ वाला रुख है। इन सबके बाद विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत के इस फैसले पर स्पष्टीकरण दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए बातचीत का पक्षधर है। भारत सभी मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत ने क्यों नहीं की वोटिंग
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर चीन के खिलाफ वोटिंग हुई थी। इस वोटिंग से भारत ने किनारा कर लिया था। कई लोगों को इस बात पर हैरानी हुई कि चीन के खिलाफ कड़ा रूख रखने वाला भारत आखिर वहां हो रहे अत्याचारों के खिलाफ क्यों चुप रहा। अब इसपर भारत सरकार की ओर से भी जवाब आ गया है। भारत ने इस फैसले पर कहा कि देश विशिष्ट प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लेने के उसके दीर्घकालिक चलन पर आधारित है।
भारत ने आगे स्पष्ट किया कि चीन के शिंजियांग क्षेत्र के लोगों के मानविधकार का सम्मान होना चाहिए। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सभी मानावाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत हमेशा से ऐसे मुद्दों को बातचीत से निपटाने का पक्षधर रहा है। बागची ने आगे कहा कि हमने चीन के शिंजियांग क्षेत्र में मानवाधिकारों की चिंताओं का OHCHR के आकलन का संज्ञान लिया है।
ज्ञात हो कि चीन के अशांत क्षेत्र शिंजियांग मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा के लिए UNHRC में एक मसौदा प्रस्ताव पेश हुआ था। इस मसौदे के खिलाफ 17 देशों ने पक्ष में वहीं 19 देशों ने मसौदे के खिलाफ मतदान किया था। जिसके चलते 47 सदस्यीय परिषद में यह मसौदा खारिज हो गया। इसमें भारत के अलावा यूक्रेन, ब्राजील समेत 11 देशों ने वोटिंग से परहेज किया था।
मनीष तिवारी ने साधा निशाना
कांग्रेस सासंद मनीष तिवारी ने ट्वीट में कहा, ‘भारत सरकार चीनी घुसपैठ पर संसद में चर्चा कराने के लिए सहमत नहीं होगी। शिंजियांग में मानवाधिकारों पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव पर यूएनएचआरसी में भारत अनुपस्थित रहेगा।’ तिवारी ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय ताइवान का दौरा करने के लिए सांसदों को मंजूरी नहीं दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने एक ट्वीट में कहा, ‘चीन को अपनी जमीन दे देना और उन्हें जिम्मेदार ठहराने से दूर रहना,यह असल में क्या है जो (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी चीन से इतने भयभीत हैं?’
AIMIM और शिवसेना ने क्या कहा
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उइगर मुद्दे पर यूएनएचआरसी में चीन की मदद करने संबंधी भारत के फैसले का कारण प्रधानमंत्री मोदी से जानना चाहा है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘क्या चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को नाराज करने से वह इतना डरते हैं कि भारत सच बात नहीं बोल सकता है?’
शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘लाल आँख से लेकर बंद आँख तक का सफ़र।’ उल्लेखनीय है कि भारत ने शिंजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा के लिए गुरुवार को यूएनएचआरसी में एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। मानवाधिकार संगठन चीन के संसाधन संपन्न उत्तर-पश्चिमी प्रांत में (मानवाधिकार हनन की) घटनाओं को लेकर वर्षों से आवाज उठा रहे हैं।