नई दिल्ली
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की आस पर पानी फिर गया है। उन्हें 18 महीने का बकाया डीए मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की यह उम्मीद तोड़ दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कर्मचारियों को तीन किस्तों का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह बकाया डीए कोरोना महामारी के समय का है। उस समय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) को रोक दिया था।
कोरोना काल में नहीं मिला था महंगाई भत्ता
सरकार ने कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया था। सरकार ने एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच 18 महीनों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया है। माना जा रहा था कि कोरोना से इकनॉमी के उबरने के बाद इस बकाया डीए का भुगतान किया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल का महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा।
सरकार ने क्या कहा?
वित्त मंत्री से राज्यसभा सांसद नारण-भाई जे राठवा ने एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए देगी? इसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का डीए/डीआर जारी करने से जुड़ी मांगें आई हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी हालात ठीक नहीं रहे, इसलिए इस बकाया डीए/डीआर को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया।
हर छह महीने में बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को छमाही आधार पर महंगाई भत्ते में इजाफा करना होता है। कोरोना काल में DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) पर रोक लगी थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। लेकिन तीन किस्तों का डीए बकाया ही रहा। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी का इजाफा किया था। इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच गया। इस समय यह 38 फीसदी है।