नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर फिर से नई तारीख सामने आ गई है। बुधवार को चुनाव कराया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल के पास चुनाव को लेकर प्रस्ताव भेजा था। LG ने उसे मंजूरी दे दी है। इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने कहा था कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं। मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए। नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया लोकतंत्र की जीत
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ‘लोकतंत्र की जीत’ बताया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह साबित करता है कि उपराज्यपाल और भाजपा दोनों ‘अवैध और असंवैधानिक आदेश’ पारित कर रहे थे।

दो महीने में नगर निकाय सदन के लगातार तीसरे स्थगन के बाद आम आदमी पार्टी और उनकी मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर इस बात पर जोर दे रहे थे कि मनोनीत सदस्यों को वोट देने दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत: बीजेपी प्रवक्ता
बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। हम भी चाहते थे कि चुनाव हो, लेकिन यह आम आदमी पार्टी थी जो पिछले तीन मौकों से इसमें देरी कर रही थी। हम इस फैसले से खुश हैं और मेयर का चुनाव भी चाहते हैं, ताकि एमसीडी को मेयर मिले और शहर में नागरिक कार्य आगे बढ़े।

दिसंबर में हुए एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। उसने 134 वार्डों में जीत हासिल की और निकाय में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। बीजेपी ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि कांग्रेस ने नौ सीटें जीतीं। हालांकि एमसीडी के सदन में कई बार हंगामों के कारण मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।