इस्लामाबाद

पाकिस्तान में कंगाली से बचने के लिए व्यापक कटौती की घोषणा की गई है। सरकार ने इन कटौतियों के जरिए सालाना 200 अरब रुपये बचाने का प्लान बनाया है। इसकी मार सबसे ज्यादा पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे राजनेताओं पर पड़ी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की कि सरकार के मितव्ययिता उपायों के तहत संघीय मंत्रियों, सलाहकारों और सहायकों को वेतन और अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। इस्लामाबाद में संघीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सभी संघीय मंत्रियों को अब अपने स्वयं के बिजली, गैस और पानी के बिलों का भुगतान करना होगा। यह कदम सरकार के खर्चों में कटौती और बजट घाटे को कम करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

पीएम शहबाज बोले- जरूरी था यह फैसला
पीएम शहबाज ने जोर देकर कहा कि बढ़ती महंगाई और कर्ज सहित देश की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ये उपाय जरूरी थे। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक स्थिरता बहाल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रियों को मिलने वाले लाभों को कम करने का निर्णय पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों के बीच आया है। पाकिस्तान इन दिनों उच्च मुद्रास्फीति दर और बड़े बजट घाटे का सामना कर रहा है। सरकार ने पहले ही कई मितव्ययिता उपायों को लागू कर दिया है, जिसमें विकास व्यय को कम करना और करों को बढ़ाना शामिल है।

पाकिस्तानी मंत्रियों का वेतन-भत्ता बंद
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में सरकारी अधिकारियों सहित सभी नागरिकों का सहयोग मांगा है। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों से खर्च कम करने की आदत ढालने और देश की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। जब उनसे पूछा गया कि कैबिनेट मंत्री बिना वेतन के गुजारा कैसे करेंगे तो शहबाज ने कहा कि वे अपना जीवन वैसे ही जिएंगे जैसे वे (सत्ता में आने से पहले) रहते थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों से लग्जरी वाहनों को वापस लिया जा रहा है और उनकी नीलामी की जाएगी और आय राष्ट्रीय खजाने में जाएगी।

मंत्रियों को मिलेगा सिर्फ एक वाहन, इकॉनमी क्लास में करेंगे यात्रा
शहबाज ने कहा कि मंत्रियों को आवश्यकता के अनुसार केवल एक सुरक्षा वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि वे विदेश और घरेलू दोनों यात्राओं पर इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि सहयोगी स्टाफ को विदेश दौरों पर साथ जाने की इजाजत नहीं होगी जबकि कैबिनेट सदस्य विदेश दौरों पर पांच सितारा होटलों में नहीं ठहरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों, मंडलों और संबंधित संस्थानों में खर्च में 15 फीसदी की कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि जून 2024 तक नए वाहन या लग्जरी सामान की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के साथ सुरक्षा वाहन भी वापस ले लिए जाएंगे।

सरकारी आवास बेचे जाएंगे, नाश्ते में मिलेगा बिस्किट-चाय
प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहर के केंद्रों में सभी सरकारी आवास बेचे जाएंगे। किसी अधिकारी को एक से अधिक भूखंड आवंटित नहीं किए जाएंगे और अतिरिक्त भूखंड वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा खर्च को कम करने के लिए वीडियो लिंक पर सरकारी बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी, कोई नया विभाग गठित नहीं किया जाएगा। कैबिनेट ने फैसला किया है कि गर्मी में बिजली बचाने के लिए कार्यालय सुबह 7:30 बजे खोले जाएंगे जबकि सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा बचाने वाले उपकरण लगाए जाएंगे। मितव्ययिता नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास जैसी जगहों पर सिर्फ चाय और बिस्कुट ही परोसे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और सभी मुख्यमंत्रियों से समान मितव्ययिता उपायों को अपनाने का भी आग्रह किया।