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तेजी से घटती आबादी ने चीन की सरकार को चिंता में डाल दिया है. शादी और प्रेग्नेंसी को प्रमोट करने के लिए चीन में नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. इसी क्रम में अब चीन 20 से ज्यादा शहरों में एक साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है. इस प्रोजेक्ट का मकसद लोगों को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रमोट करना है.
चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाएं चलाई जाएंगी. ताकी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माता-पिता को प्रोत्साहित करते हुए उनकी जिम्मेदारियां कम की जा सकें. इस प्रोजेक्ट के लिए चीन के हेबेई प्रांत के मैन्युफैक्चरिंग हब ग्वांगझू और हान्डान को भी शामिल किया गया है.
प्रोत्साहित करने के लिए दी जाएगी सब्सिडी
चीन की सरकार का मानना है कि शादी और बच्चे पैदा करने के लिए युवाओं का मार्गदर्शन करने की जरूरत है. चीन के जनसंख्या विभाग के कर्मचारी हे याफू ने बताया कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तीसरा बच्चा होने पर आवास सब्सिडी, एजुकेशन सब्सिडी सहित कई दूसरी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा.
चीन को हटानी पड़ी ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’
बता दें कि चीन ने 1980 से 2015 तक सख्ती से ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ लागू की थी. इसका असर यह हुआ कि जनसंख्या के मामले में भारत, चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया. इस घटना ने चीन की सरकार को चिंता में डाल दिया और अब वहां बच्चे पैदा करने की लिमिट बढ़ाकर तीन बच्चों तक कर दी गई है.
सलाहकारों ने सरकार को दी सलाह
पिछले 60 साल में पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट देखी गई. तेजी से घटती जनसंख्या के बाद सलाहकारों ने चीन की सरकार को सलाह दी है कि प्रजनन दर को बढ़ावा दिया जाए और सिंगल या अविवाहित महिलाओं के एग फ्रीज किए जाएं. इसके अलावा IVF ट्रीटमेंट सबकी पहुंच में लाया जाए.
इसलिए बच्चे पैदा नहीं करती महिलाएं
चीन की सरकार लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर कई योजनाओं का फायदा दे रही है. सरकार का मानना है कि कई महिलाएं इसलिए भी बच्चे पैदा नहीं करतीं, क्योंकि वह बच्चे की देखभाल का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं हैं. इसके अलावा उन्हें डर है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से उनके करियर में रुकावट आ सकती है.
चीन पहले भी उठा चुका है कई कदम
पहले भी चीन जन्मदर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा चुका है. इससे पहले दक्षिण-पश्चिमी राज्य सिचुआन में बिना शादी किए बच्चा पैदा करने वाले कपल्स को भी वही लाभ देने का फैसला लिया गया था, जो विवाहित जोड़ों को मिलता है. 2019 के नियम के मुताबिक, केवल शादीशुदा लोगों को बच्चे पैदा करने की कानूनी अनुमति थी, जिसे बाद में बदल दिया गया.