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— वर्तमान में 40 फीसदी से अधिक राशि की जबरन वसूली पेंशनरों से हो रही है
भोपाल।
मध्य प्रदेश राज्य पेंशनर्स फोरम के बीके बक्शी,आरके शर्मा, अवधेश दुबे द्वारा उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को पेंशन काॅम्यूटेशन के विषय में हो रहे अन्याय के विरुद्ध ज्ञापन सोंपा गया। विद्युत मंडल पेंशनर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष एवं राज्य पेंशनर्स फोरम के वाइस चेयरमैन आरके शर्मा ने मंत्री को बताया कि पेंशनरों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय अपनी एक तिहाई पेंशन कम्यूटेशन करके बेचकर एक मुश्त राशि ली जाती है, उसकी वसूली शासन द्वारा 15 सालों में प्रतिमाह एक तिहाई पेंशन काटकर की जाती है।
15 साल तक कटौती का यह नियम तब से चला आ रहा है, जब ब्याज दरें 12 फीसदी के लगभग थीं। अब जब ब्याज दरें लगभग 8 फीसदी से नीचे हैं तो यह वसूली 15 वर्ष के स्थान पर कुल 10 वर्ष 8 माह में ही पूरी हो जाती है। इस प्रकार लगभग सवा चार वर्ष तक पेंशनरों से अधिक राशि की कटौती की जा रही है। इस नियम को बदलने की आवश्यकता है। ताकि पेंशनरों के साथ हो रहे अन्याय रुक सके।
