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Monday, May 4, 2026
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दुनिया को बर्बाद कर देगा ट्रंप का टैरिफ… OECD ने घटा दिया ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान, भारत पर क्या असर?

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नई दिल्ली:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से दुनियाभर में हंगामा मचा हुआ है। वह चीन, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगा चुके हैं जबकि अगले महीने से दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं। उनकी संरक्षणवादी नीतियों से दुनिया में व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। इसे देखते हुए वैश्विक आर्थिक संगठन OECD ने ग्लोबल ग्रोथ के अनुमानों को कम कर दिया है। उसका कहना है कि व्यापार में तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का असर आर्थिक संभावनाओं पर पड़ रहा है। OECD ने 2025 में ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को कम कर दिया है।

OECD के चीफ इकनॉमिस्ट अल्वारो सैंटोस परेरा ने कहा, ‘हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। महंगाई बढ़ने वाली है।’ OECD की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी परेशानी का एक बड़ा कारण है। उनकी संरक्षणवादी नीतियों से व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। साल 2024 में ग्लोबल जीडीपी की रफ्तार 3.2 फीसदी रही लेकिन 2025 में इसके 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहले उसने 3.3 प्रतिशत का अनुमान लगाया था। इसकी वजह यह है कि कई G-20 देशों में व्यापार बाधाएं बढ़ गई हैं। भू-राजनीतिक और नीतिगत अनिश्चितता के कारण निवेश और घरेलू खर्च पर असर पड़ रहा है।

भारत पर क्या असर
OECD का अनुमान है कि अमेरिका में 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 2.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। दिसंबर में OECD ने इसके 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। उसका कहना है कि 2026 में अमेरिका की ग्रोथ रेट 1.6 प्रतिशत तक गिर सकती है। यह OECD के पिछले पूर्वानुमान से 0.5 प्रतिशत कम है। इसी तरह यूरो क्षेत्र का विकास अनुमान तीन महीने पहले के 1.3 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 1.0 प्रतिशत हो गई है। 2026 में यह 1.2 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

इस बीच चीन में 2025 में 4.8 प्रतिशत और अगले वर्ष 4.4 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि बनाए रखने की उम्मीद है। अमेरिका और यूरोप में आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है। लेकिन चीन में विकास की गति अच्छी बनी रहने की उम्मीद है। हालांकि भारत पर इसका क्या असर होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन अगर दुनिया में व्यापार युद्ध होता है, तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। OECD औद्योगिक देशों को नीतिगत मामलों पर सलाह देता है।

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