रियाद
सऊदी अरब के ब्रिक्स में शामिल होने की योजना को टालने के बाद उसकी इस संगठन में एंट्री रुक गई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के हवाले से बताया है कि ब्रिक्स में सऊदी अरब के प्रवेश को रोक दिया गया है। रूस फिलहाल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। सऊदी अरब को 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के तहत इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला था, जिसे उसने लंबे समय लटकाए रखा। ब्रिक्स में पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीक थे। अब मिस्र, ईरान, यूएई और इथियोपिया भी ब्रिक्स के सदस्य हैं लेकिन सऊदी शामिल नहीं हुआ है।
रूस में इस साल अक्टूबर में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के अपनी मुद्रा अपनाने की योजना पर जमकर गुस्सा निकाला था। ऐसे में सऊदी के कदम वापस खींचने को ट्रंप की धमकी से भी जोड़ा जा रहा है। सऊदी अरब को अमेरिका का खास सहयोगी माना जाता है।
सऊदी को कह दिया था ब्रिक्स सदस्य
फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। सऊदी अरब ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए बातचीत भी की थी। सऊदी अरब ने फिर कहा कि वह अभी ब्रिक्स में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है। इस साल अक्टूबर में रूस ने सऊदी को ब्रिक्स का सदस्य भी कह दिया था। बाद में इस बयान में को भी रूस को वापस लेना पड़ा था।
रूस ने सऊदी अरब के प्रवेश को फिलहाल रोक दिया है। इससे ब्रिकिस में सऊदी अरब की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ब्रिक्स में शामिल होने से उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ सकती थी। दूसरी ओर सऊदी अरब अमेरिका का भी अहम सहयोगी है। ब्रिक्स में शामिल होने से अमेरिका के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते थे। माना जा रहा है कि इसीलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ब्रिक्स में शामिल ना होने का फैसला लिया।
एक्सपर्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने से जुड़े बयान ने भी सऊदी अरब के फैसले को प्रभावित किया है। भविष्य में सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होगा या नहीं, यह देखना होगा। फिलहाल सऊदी अरब ने ब्रिक्स से दूरी बना ली है। ये कहीं ना कहीं रूस और ब्रिक्स के लिए एक झटके की तरह है।