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मलेरिया से परेशान पाकिस्तान को याद आया भारत, खरीदेगा 62 लाख मच्छरदानियां

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इस्लामाबाद

पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भयानक बाढ़ ने न सिर्फ आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया बल्कि तमाम बीमारियों को भी बढ़ावा दे दिया है। मच्छरों से होने वाली बीमारी मलेरिया वर्तमान में पाकिस्तानियों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है। इससे बचाव के लिए पाकिस्तान भारत से करीब 62 लाख मच्छरदानियां खरीदने जा रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी अनुमति मिल गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पाकिस्तान के लिए मच्छरदानियां जुटाने के लिए ग्लोबल फंड की ओर से मुहैया कराए गए वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है।

पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जियो न्यूज के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द से जल्द मच्छरदानी हासिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नवंबर के मध्य तक वे इन्हें वाघा मार्ग से प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि देश के 32 बाढ़ प्रभावित जिलों में मलेरिया तेजी से फैल रहा है जहां हजारों बच्चे बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इलाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मलेरिया बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक विकराल स्वास्थ्य संकट बन गया है।

भारत से मच्छरदानी खरीदने का सुझाव
खबरों की मानें तो पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से मच्छरदानी खरीदने की अनुमति मांगी थी। पाक अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 26 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था के लिए ग्लोबल फंड से अनुरोध किया था। इन इलाकों में प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के मामले बहुत अधिक थे। जवाब में ग्लोबल फंड ने भारत से इन मच्छरदानियों को खरीदने का प्रस्ताव दिया था, अगर पाकिस्तान सरकार इसकी अनुमति देती है।

क्या फिर शुरू होगा व्यापार?
खबर के अनुसार, अधिकारी ने बताया था, ‘हमने भारत से मच्छरदानी की खरीद की अनुमति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। अगर अनुमति दी जाती है तो ग्लोबल फंड ने हमें कुछ दिनों के भीतर मच्छरदानी की आवश्यक संख्या की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है।’ भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 से व्यापार बंद है। लेकिन बाढ़ से आई तबाही के बाद पाकिस्तान में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की मांग उठ रही है। पाकिस्तानी मीडिया की मानें तो शहबाज सरकार भी इस बारे में विचार कर रही है।

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