नई दिल्ली
मामला निजता का है। पेच फंसा है रिश्तों का। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस पर आने वाला फैसला परिवार न्यायालय और हाईकोर्टों के लिए नजीर बनेगा। निचली अदालतें पारिवारिक विवाद के मामले में इसे आधार बना पाएंगी। सवाल यह है कि क्या शादी के बाद नाजायज रिश्तों को साबित करने के लिए हमसफर के मोबाइल कॉल के रिकॉर्ड या होटल में रुकने की बुकिंग जैसी निजी डिटेल को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? शादी में विवाद के मामलों को निपटाने के लिए क्या फैमिली कोर्ट या हाईकोर्टें इन्हें सबूत मानकर फैसला दे सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दाखिल की गई है। शीर्ष न्यायालय ने इस पर विचार करने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी एक मामले में पति की तरफ से डाली गई है। पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसमें ऐसी निजी चीजों को जुटाने पर सवाल खड़े किए गए हैं। पति ने आरोप लगाया है कि ऐसा आदेश उसकी निजता के अधिकार के खिलाफ है। सिर्फ नाजायज रिश्तों को साबित करने के लिए इस महत्वपूर्ण अधिकार को कैसे छीना जा सकता है। इस तरह के रिश्तों में होना समाज के खिलाफ नहीं है।
पत्नी को भेजा गया है नोटिस
जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय कुमार ने मामले में पत्नी को नोटिस जारी किया है। पत्नी से नोटिस पर दो हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। फैमिली कोर्ट ने जयपुर में बने फेयरमॉन्ट होटल को आदेश दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने होटल में आए व्यक्ति (व्यक्तियों) के रिजर्वेशन और पेमेंट डिटेल के साथ आईडी प्रूफ जैसे दस्तावेजों को सहेजकर रखने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने संबंधित मोबाइल कंपनियों को भी कहा था कि वे कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को प्रिजर्व करके रखें। इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कायम रखा था।
याचिका में पति ने क्या दी है दलील?
इसके विरुद्ध पति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पति की ओर से पेश हुईं एडवोकेट प्रीति सिंह ने दलील दी कि फैमिली कोर्टों को पारिवारिक मामलों में सबूत जुटाने की जद्दोजेहद में नहीं पड़ना चाहिए। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि संबंधित मामला दीवानी प्रकृति का है। उस पर लगे आरोप निजी और गलत हैं। इस आदेश से सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि उसकी दोस्त के चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं।