नई दिल्ली
चंद्रयान-3 मिशन के लिए भारत तैयार है। जुलाई के मध्य में इसे लॉन्च किया जाएगा। तीसरी बार भारत चांद पर जा रहा है। 2008 में चंद्रयान-1 मिशन ने इतिहास रचा था। यह बेहद सफल रहा था। इसने चांद पर पानी (वॉटर आइस) का पता लगाया था। फिर 2019 में चंद्रयान-2 इसके आगे की कोशिश थी। इसके तहत विक्रम नाम के लैंडर को चांद पर तैनात करना था। हालांकि, यह क्रैश हो गया था। इसरो अब चंद्रयान-2 की कड़वी यादों को भुला चुका है। वह दोबारा चांद को छूने को बेकरार है। कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि आखिर चांद की खोज में भारत इतना इंवेस्ट क्यों कर रहा है? इससे क्या हासिल होगा? इन सभी सवालों का जवाब है। यह मिशन भारत के लिए बेहद खास है। इसका चीन और अमेरिका से भी सीधा कनेक्शन है। आइए, यहां इस मिशन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं।
चंद्रयान मिशन-3 को लेकर हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख छपा है। इसे तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में एसोसिएट फेलो आदित्य रामनाथन ने लिखा है। उन्होंने इसके हर पक्ष के बारे में बताया है। सबकुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 जुलाई के मध्य में लॉन्च होगा। यह मिशन चंद्रयान-2 की खामियों की भरपाई करेगा। इसके तहत चंद्रयान-2 की क्रैश साइट से करीब 100 किमी की दूरी पर चंद्रयान-3 ऑर्बिटर एक लैंडर को तैनात करेगा। यह लैंडर चांद के तापमान, वहां भूकंप और सौर हवाओं का पता लगाएगा।
600 करोड़ रुपये की आएगी लागत
हालांकि, बात सिर्फ इतनी नहीं है। इसमें जियो पॉलिटिक्स भी शामिल है। चांद पर जाना कोई सस्ता खेल नहीं है। चंद्रयान-3 मिशन में करीब 600 करोड़ रुपये की लागत आएगी। आगे चलकर मिशन की जटिलताएं बढ़ेंगी। तब कीमत में भी इजाफा होगा। हालांकि, ये मिशन जरूरी हैं। इनके पीछे तर्क है। इससे इसरो की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सैटेलाइट आधारित एप्लिकेशनों को अंजाम देने में यह मिशन भारत के लिए मददगार होगा। इससे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का शानदार पूल भी बनाने में मदद मिलेगी।
अमेरिका-चीन बनाने वाले हैं अड्डे
मंगल हो या चांद ऐसी खोजें युवाओं को प्रेरित करती हैं। इसके चलते उन्हें स्पेस साइंस में करियर बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धरती पर चल रही जियो पॉलिटिक्स का इससे सीधा रिश्ता है। अमेरिका और चीन चांद पर स्थायी अड्डे बनाने की तैयार कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत किसी भी हाल में पीछे नहीं रह सकता है। इस तरह की खोज की सफलता और विफलता का पैमाना होता है। यह इस बात से तय होता है कि किसने बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई है। कोई किसके साथ इसे साझा करना चाहता है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा।
भारत को तैयार करना होगा रोडमैप
भारत किसी पर निर्भर नहीं रह सकता है। 1990 के दशक में भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने से रोका जा चुका है। अमेरिका उसके रास्ते में अड़ंगा बना था। हालांकि, यह भी सच है कि अकेले अंतरिक्ष या चांद पर खोज के लिए संसाधनों की जरूरत होगी। ऐसे में उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत पड़ेगी। जरूरी है कि भारत के पास स्पष्ट रोडमैप हो कि उसे अगले दो दशक में मून मिशन से क्या हासिल करना है। 2020 में भारत ने स्पेस सेक्टर को खोल दिया था। हाल में सरकार ने स्पेस पॉलिसी जारी की है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है।