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ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद PMO ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग, वित्त राज्य मंत्री बोले- देखेंगे कैसे निपटना

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नई दिल्ली,

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेदुनिया के तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने का ऐलान किया. ट्रंप ने चीन पर 34 फीसदी तो भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाया है. ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा यह मुक्ति दिवस है, एक ऐसा दिन जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्रंप टैरिफ आदेश का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप टैरिफ ऑर्डर का आकलन करने के लिए पीएमओ की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है. वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग, डीपीआईआईटी और अन्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएमओ को जानकारी दी है.

वित्त राज्य मंत्री बोले- देखेंगे कैसे निपटना है
वहीं ट्रंप के ऐलान पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. पंकज चौधरी ने कहा, ‘अमेरिका का काम है. ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है. हम लोग समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि कैसे निपटना है. कैसे असर पड़ेगा देखा जाएगा.पहले टैरिफ देखेंगे फिर विचार करेंगे कि क्या किया जाए.’

आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल से ही दुनिया भर के 60 देशों पर जैसे को तैसा वाली नीति पर टैरिफ लागू कर दिया है. भारत पर करीब 27 फीसदी का टैरिफ लगाया गया है. जो 9 अप्रैल से लागू होने वाला है. दुनिया भर के शेयर बाजार से लेकर भारत तक इसका असर है. रुपया शुरुआती कारोबार में लुढ़का है. ट्रंप के इस टैरिफ को लेकर भारत पर क्या असर हो सकता है…आइए देखते हैं.

क्या कहा ट्रंप ने
हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के कहर से छूट का एक रास्ता भी दुनिया के देशों को बताया है. ट्रंप ने कहा, ‘यदि आप चाहते हैं कि आपकी टैरिफ दर शून्य हो, तो आप अपना उत्पाद यहीं अमेरिका में बनाएं क्योंकि वहां कोई टैरिफ नहीं है.अमेरिका की ओर से की गई इस टैरिफ स्ट्राइक का दुनिया की इकॉनोमी पर जो भी असर हो लेकिन भारत के कुछ सेक्टर्स के लिए इसे नुकसानदायक माना जा रहा है. जिसमें टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ऑटोमोबिल जैसे सेक्टर हैं जहां असर पड़ सकता है. हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन पर अमेरिका ने भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाया है उससे भारत के लिए थोड़ी राहत है.’

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