नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने सवाल उठाया है कि जब देश के दूसरे राज्यों के नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का लाभ मिल रहा है तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारें इस योजना को लागू क्यों नहीं कर रही हैं? केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने के लिए कई बार आप सरकार को पत्र लिखा है लेकिन दिल्ली सरकार की रुचि शराब की बिक्री और लिकर पॉलिसी में ज्यादा है। मांडविया ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन लोगों की भलाई के लिए लागू किए गए फैसलों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
शराब बेचने में ज्यादा रुचि रखती है दिल्ली सरकार
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, अब 70 वर्ष व उससे ज्यादा आयु वाले सभी बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना योजना में लाया गया है, चाहे उन बुजुर्गों की आय कितनी भी हो। लेकिन दिल्ली के लोगों व बुजुर्गों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य उसमें नहीं जुड़ रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार भारत सरकार ने लिखा है। केंद्र सरकार का आग्रह भी है कि दिल्ली सरकार शराब बेचने में, लिकर पॉलिसी में जितनी रूचि लेती है, उससे ज्यादा रूचि दिल्ली के लोगों की हेल्थ के लिए लेनी चाहिए।
कोर्ट में भी दाखिल हुई थी याचिका
आयुष्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज से ठीक छह वर्ष पहले 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) की शुरुआत की थी और अब इस योजना के साथ पूरे देश में 30 हजार अस्पतालों का नेटवर्क जुड़ चुका है। अभी इस योजना में 16679 पब्लिक और 12969 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। 12.37 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिल चुकी है। दिल्ली में अगले दो महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आयुष्मान कार्ड का मुद्दा भी जोर पकड़ता दिख रहा है। बीजेपी सांसद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कोर्ट ने AAP सरकार से पूछा कि वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू क्यों नहीं कर रही है?
हेल्थ सेक्टर को लेकर केंद्र का बिग प्लान
केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हेल्थ सेक्टर में 360 डिग्री वर्क हो रहा है। हेल्थ सिस्टम के लिए छह पैरामीटर सबसे खास होते हैं। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट हो, स्किल वर्क फोर्स हो, देश में मेडिसिन पर रिसर्च और उपलब्धता हो, मेडिकल डिवाइस में रिसर्च और प्रोडक्शन हो, देश में डायग्नोसटिक सस्ता और उपलब्ध हो, ज्यादातर मेडिकल उपकरण देश में ही बनते हों। ऐसे छह पैरामीटर पर जब हेल्थ में काम करते हैं तब भारत जैसे विशाल देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। उन्होंने कहा कि आज से एक दशक पहले देश में 387 मेडिकल कालेज थे, जो दोगुने होकर 780 हो गए हैं। एमबीबीएस सीटें 51 हजार से बढ़कर 1.18 लाख हो गई हैं, इस तरह से सीटों की संख्या में 130 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। पीजी की सीटों में 134 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है और अब पीजी की सीटें 31000 से बढ़कर 73000 हो चुकी है। देश में एम्स की संख्या 6 से बढ़कर 22 हो चुकी है, 12 एम्स पहले से ही चालू हो चुके हैं और बाकी एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है।