नई दिल्ली
दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को भाजपा ने कहा कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद भी ‘मुफ्त’ बिजली और पानी की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली भाजपा मेनिफेस्टो समिति के संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुफ्त बिजली-पानी बंद कर दिया जाएगा जो “पूरी तरह गलत” है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद भी दिल्लीवासियों को बिजली-पानी की सुविधा मिलती रहेगी।
उन्होंने मीडिया को बताया, “आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यह प्रचार किया जा रहा है कि प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जो 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 20 हजार लीटर मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जा रही है, वे बंद हो जाएंगी। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विशेषकर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को, बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली की 40 फीसदी जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, वह दूषित है।”
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के 7,500 सैंपल लिए जिनमें से 2,500 सैंपल फेल हो गए। लोग दूषित पानी पीकर बीमार हो रहे हैं, उनकी किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम यह घोषणा करते हैं कि हम दिल्लीवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि इस योजना में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन हम पानी की स्थिति में सुधार करेंगे।”
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा दी जा रही 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात भी पूरी तरह से सही नहीं है। दिल्ली में बिजली की दरें देश भर में सबसे ज्यादा हैं। घरेलू मीटर धारकों को 12-15 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिल रही है, और जिनके पास कमर्शियल मीटर है, उन्हें 17-18 रुपये प्रति यूनिट तक की दर चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा, 125 रुपये प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज और कमर्शियल मीटर धारकों से 270 रुपये प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज लिया जा रहा है। इन सबका जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा।
भाजपा नेता ने कहा कि पिछले 10 साल में तीन बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। यदि दिल्लीवासी पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें 200 मीटर से ऊपर का प्लॉट होने पर चार लाख रुपये तक का डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है, और अगर वह कमर्शियल प्लॉट है, तो यह चार्ज बढ़कर छह लाख रुपये हो जाता है।
उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी को यह बताना होगा कि दिल्लीवासियों पर यह अतिरिक्त बोझ क्यों डाला गया और इसका न्यायसंगत समाधान कब होगा। जहां तक महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की बात है, अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तो दिल्ली में सात हजार डीटीसी बसें थीं। उन्होंने वादा किया था कि हम 15,000 बसें खरीदेंगे, लेकिन आज तक इस वादे का कोई पालन नहीं हुआ है।