नई दिल्ली ,
दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रोहिणी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शराब नीति को लेकर निशाना साधा. उन्होंने उनका नाम बदलकर “Mr. SIX PERCENT(Mr. 6%)” कर दिया.इतना ही नहीं विधायक ने सीएम आवास समेत दिल्ली जगह-जगह मुख्यमंत्री के इस नए नाम की होर्डिंग्स भी लगवा दीं. उन्होंने होर्डिंग्स के जरिए दिल्ली की जनता से अपील की कि मुख्यमंत्री को अब उनके नए नाम से पुकारा जाए.
ईडी ने देशभर में 40 जगहों पर मारे छापे
दिल्ली की शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को हैदराबाद, बेंगलुरु, मैंगलोर और चेन्नई समेत देशभर में 40 जगहों पर छापेमारी की है. इस सिलसिले में हैदराबाद में 25 जगहों पर तलाशी ली गई.इससे पहले 6 सितंबर को ईडी ने दिल्ली, यूपी, पंजाब सहित कई राज्यों में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. ये कार्रवाई गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु सहित करीब 35 ठिकानों पर की गई थी.
सत्येंद्र जैन से तिहाड़ में ईडी से पूछताछ की
ईडी ने कोर्ट की अनुमति के बाद शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में पूछताछ की. ईडी ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े पीएमएलए के तहत एक अन्य आपराधिक मामले में 30 मई को जैन को गिरफ्तार किया था.
वहीं AAP ने ट्वीट कर ईडी पर हमला बोलो- इन्होंने 3 महीने से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके रखा है. पिछली 3 सुनवाई से जज इनसे सबूत मांग रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो कि कोर्ट में ही कहते हैं कि ये जज बदल दो. हमें इस पर भरोसा नहीं है. ये देश में हो क्या रहा है?
सिसोदिया के घर पर CBI मार चुकी है छापा
सीबीआई ने 19 अगस्त को शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर, दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण घर और सात राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापा मारा था. सीबीआई के पहुंचने पर खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उसे परेशान किया जाता है.
LG ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी
नई शराब नीति से सरकारी खजाने को घाटे की जांच दिल्ली पुलिस की EOW ने शुरू की. इस बीच उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे दिया.रिपोर्ट मिलने के बाद उपराज्यपाल ने शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी. इसी के बाद ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति जुलाई में वापस ले ली थी.
इसलिए विवादों में आ गई नई शराब नीति
दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की गई थी. आबकारी विभाग ने 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ कर दी थी, जो दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियम 11बी की धारा 48 का उल्लंघन है. नई शराब नीति के तहत 100% शराब ठेके प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए गए थे. इससे पहले 40% दुकानें खोलने की अनुमति प्राइवेट ठेकेदारों को थी. नई नीति में शराब की होम डिलिवरी, रात के 3 बजे तक शराब के ठेके खुले रखने, लाइसेंसधारकों को शराब पर अनलिमिटेड डिस्काउंट देने की छूट जैसे प्रस्ताव किए गए थे.