नई दिल्ली
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में बढ़ती मौतों पर चिंता जताई। गुरुवार को लोकसभा में उन्होंने बताया कि इस साल 1.68 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। मरने वालों में 60 प्रतिशत युवा थे। यातायात नियमों का पालन न करना और लापरवाही इसकी मुख्य वजह है। गडकरी ने नियमों के प्रति लोगों की उदासीनता पर चिंता जताई।
इस साल सड़क हादसों में 1.68 लाख लोगों की मौत
गडकरी ने कहा कि यह स्थिति दुखद है और इसे रोकने के लिए समाज को भी सहयोग करना होगा। गडकरी ने कहा, ‘दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोशिश करने के बावजूद एक साल में 1.68 लाख मौत हुई हैं……ये लोग दंगों में नहीं, सड़क हादसों में मारे गए।’ उन्होंने कहा कि मरने वालों में 60 प्रतिशत लड़के-लड़कियां थे। गडकरी ने कहा कि लोग रेड सिग्नल पर नहीं रुकते, हेलमेट नहीं पहनते। हर साल तीस हजार लोग सिर्फ हेलमेट न पहनने की वजह से मरते हैं।
खुद के साथ हुए हादसे का किया जिक्र
उन्होंने खुद के एक हादसे का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, ‘जब मैं महाराष्ट्र (विधान परिषद) में नेता प्रतिपक्ष था तो सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था और मेरी चार जगह हड्डी टूट गई थी। मैं इस स्थिति को समझता हूं।’ मंत्री ने सांसदों का आह्वान किया कि वे भी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बढ़चढ़कर सहयोग करें।
इन चार बातों पर दिया जोर
सड़क हादसों को कम करने के लिए गडकरी ने चार जरूरी बातों पर जोर दिया। ये हैं- सड़क इंजीनियरिंग, वाहन इंजीनियरिंग, कानूनों का पालन और जन जागरूकता। उन्होंने कहा कि असली बदलाव के लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। ज्यादातर मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि नियमों का सख्ती से पालन नहीं होता। जनप्रतिनिधियों, मीडिया और समाज के सहयोग के बिना इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जुर्माना बढ़ाने से भी नियमों का उल्लंघन कम नहीं हुआ है।
ब्लैक स्पॉट को ठीक करने पर फोकस
सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए गडकरी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त इलाकों, जिन्हें ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, को ठीक करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स की पहचान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के जरिए की गई है।
उन्होंने बुधवार को हुई एक घटना का भी जिक्र किया, जहां एक कार उनके सामने ही रेड सिग्नल तोड़कर निकल गई। यह घटना यातायात नियमों के प्रति लोगों की अनदेखी को दर्शाती है। गडकरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से सड़क सुरक्षा पर अलग से चर्चा कराने का आग्रह किया। उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा, सरकार स्थिति सुधारने के लिए दृढ़ है, लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।