नई दिल्ली
भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब सरकार दुनिया के तमाम देशों में ऑपरेशन सिंदूर की सही जानकारी देने का प्लान बना रही है। सरकार विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है, इनका मकसद पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख वैश्विक मंच पर मजबूती से रखना है। सरकार ने सभी दलों से इस मिशन के लिए अपने नेताओं के नाम देने को कहा था।
कांग्रेस ने जताई नाराजगी
कांग्रेस ने सरकार के आग्रह पर चार नेताओं- आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नाम सुझाए थे। लेकिन सात प्रतिनिधिमंडलों में केवल आनंद शर्मा को ही जगह मिली। बाकी तीन नेताओं को नजरअंदाज कर सरकार ने चार अन्य कांग्रेसी नेताओं शशि थरूर, मनीष तिवारी, अमर सिंह और सलमान खुर्शीद को शामिल किया, जो पार्टी की सूची का हिस्सा नहीं थे।
जयराम रमेश का तीखा हमला
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर चयन प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हमने चार नाम भेजे, लेकिन सरकार ने केवल एक को चुना। बाकी चार नाम उन्होंने खुद जोड़े। ये नेता हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और इस मिशन में योगदान देना चाहिए।” रमेश ने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानती है और किसी को प्रतिनिधिमंडल में जाने से नहीं रोक रही।
‘राजनीतिकरण उचित नहीं’
जयराम रमेश ने मामले को ज्यादा तूल देने से इंकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे का और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी कांग्रेसी सांसद विदेश में भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। यह विवाद सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या सरकार और कांग्रेस इस मुद्दे पर आम सहमति बना पाएंगे, या यह सियासी खींचतान और बढ़ेगी? फिलहाल, सभी की नजरें उन नेताओं पर टिकी हैं, जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं।