नई दिल्ली
अमेरिका ने रूस के साथ संबंधों के चलते कई भारतीय कंपनियों पर रोक लगा दी है। इस पर भारत सरकार का कहना है कि ये कंपनियां भारत के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। सरकार ने यह भी बताया कि वह इस मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों से बात कर रही है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के आरोप पर दुनियाभर की सैकड़ों कंपनियों पर रोक लगाई है। इनमें 19 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने रूस को ऐसी तकनीक और उपकरण दिए, जिससे उसकी सैन्य ताकत बढ़ी है।
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा
भारत सरकार का कहना है कि वह अमेरिका के साथ इस मसले पर बातचीत कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हम अमेरिकी अधिकारियों से बात कर रहे हैं ताकि मुद्दों को स्पष्ट किया जा सके।’ उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि जिन कंपनियों पर रोक लगाई गई है, वे भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं।
‘कंपनियों ने नहीं किया भारतीय कानून का उल्लंघन’
MEA प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि भारत में रणनीतिक व्यापार और प्रसार नियंत्रण को लेकर मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है। उन्होंने कहा कि भारत तीन प्रमुख बहुपक्षीय अप्रसार निर्यात नियंत्रण व्यवस्था – वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रतिबंधों और अप्रसार पर यूएनएसजी के प्रस्ताव 1540 को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है।
क्या है पूरा मामला
रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा मानना है जिन लेनदेन और कंपनियों पर रोक लगाई गई है, वे भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं करती हैं। भारत सरकार की एजेंसियां भारतीय उद्योगों और स्टेकहोल्डर्स के लिए नियमित रूप से रणनीतिक व्यापार/निर्यात नियंत्रण आउटरीच कार्यक्रम चला रही हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्की की कंपनियों पर भी रूस को लेटेस्ट तकनीक और उपकरण देने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं।