नई दिल्ली:
दिल्ली की बीजेपी सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर कड़े नियम लागू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि बाहरी राज्यों से दिल्ली आने वाली गाड़ियों की बॉर्डर पर जांच के लिए एक सख्त पॉलिसी बनाई जाएगी, जिससे कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी दिल्ली में प्रवेश न कर सके।
विधानसभा के बजट सत्र में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी इस रिपोर्ट पर चर्चा होती है, विपक्षी दल के नेता कोई न कोई बहाना बनाकर सदन से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के अंदर और बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की कड़ी मॉनिटरिंग करेगी। सीएम ने सदन में बताया कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी गाड़ियों की निगरानी के लिए अभी कोई ठोस नीति या पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इसलिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें जरूरी सर्टिफिकेट और नियम लागू किए जाएंगे ताकि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को रोका जा सके।
परिवहन और सार्वजनिक बस सेवा में सुधार
सीएम ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में 6484 बसें चल रही हैं, जबकि जरूरत 11,000 बसों की है। मौजूदा 3000 बसें जल्द ही सेवा से बाहर हो जाएंगी। इसलिए सरकार ने 2800 नई ई-बसों का ऑर्डर दिया है। इस साल के अंत तक दिल्ली में 5500 बसें उपलब्ध होंगी और दिसंबर 2026 तक पूरी आवश्यकता को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बस रूटों की मॉनिटरिंग कर जरूरत के अनुसार बसों का संचालन सुनिश्चित करेगी। साथ ही, पिछली सरकार द्वारा 100 करोड़ के शेयर को 10 करोड़ में बेचने के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी।
ईवी बसों के लिए बनेंगे नए चार्जिंग स्टेशन
ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2026 तक 18,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और 30,000 निजी और सेमी-प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी, जिससे दिल्ली में कुल 48,000 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे।
पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध, ट्रैफिक मॉनिटरिंग
पुरानी गाड़ियों को बैन करने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण पर नजर रखने के लिए 500 नए कैमरे लगाएगी। ये कैमरे पीपीपी मॉडल पर स्थापित किए जाएंगे। भविष्य में आईएसबीटी बस डिपो को शहर से बाहर ट्रांसफर करने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले।
डस्ट कंट्रोल और सफाई के लिए व्यवस्था
दिल्ली सरकार अब 12 महीने का प्रदूषण नियंत्रण प्लान बना रही है। इसमें 1000 वॉटर स्प्रिंकलर मशीनें शामिल होंगी, हर वॉर्ड को 4 मशीनें दी जाएंगी और 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनखरीदी जाएंगी। इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग और कचरा प्रबंधन
वर्तमान में दिल्ली में 40 एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 46 की जाएगी। कंस्ट्रक्शन वेस्ट के लिए वर्तमान 5000 टन की क्षमता को बढ़ाकर 6000 टन किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार समयसीमा में लैंडफिल साइटों का समाधान निकालने और इको पार्क विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
ग्रीन दिल्ली अभियान, लगेंगे 70 लाख पौधे
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता की मदद से दिल्ली को हरित बनाया जाएगा और 70 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिजली कटौती के नाम पर कैंडल लाइट डिनर करना गलत तरीका है, जबकि सरकार पॉजिटिव सोच के साथ काम कर रही है।