मुजफ्फरपुर
बिहार में शराबबंदी को और भी सख्त करने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने एक नया कदम उठाया है। सरकार पूरे राज्य में ताड़ और खजूर के पेड़ों की गिनती करवाएगी। साथ ही, इन पेड़ों के मालिकों का डेटाबेस भी बनाया जाएगा। यह काम मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत होगा, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल से होने की संभावना है। इस योजना में जीविका समूहों की मदद ली जाएगी।
15 अप्रैल से सर्वे
बिहार सरकार अब ताड़ के पेड़ों का सर्वे कराएगी। इसके बाद, पेड़ से रस निकालने वाले लोगों (टैपर) और मालिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यह सारा काम मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस योजना की संभावित तारीख 15 अप्रैल तय की है। योजना को सही तरीके से चलाने और उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी मुख्यालय के अधिकारियों को दी गई है।
पेड़ मालिकों को ट्रेनिंग देगी सरकार
मुजफ्फरपुर के सहायक आयुक्त मध निषेध एवं उत्पाद विजय शेखर दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना में जीविका समूहों की मदद ली जाएगी। जीविका समूहों के साथ टैपर और ताड़ के पेड़ों को जोड़ा जाएगा। जीविका समूह पेड़ के मालिक, टैपर और इससे जुड़े दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देने का काम भी करेंगे, जिस पर सरकार नजर रखेगी।
गांव-गांव जाकर पेड़ों की गिनती
इस योजना के तहत, सरकार गांव-गांव में जाकर ताड़ और खजूर के पेड़ों की गिनती करेगी। इससे पता चलेगा कि राज्य में कुल कितने ताड़ और खजूर के पेड़ हैं। इसके अलावा, सरकार इन पेड़ों के मालिकों की जानकारी भी जुटाएगी। इससे सरकार को यह पता चलेगा कि कौन लोग ताड़ और खजूर के पेड़ों के मालिक हैं।
शराबबंदी को सफल बनाने में मदद करेगी यह योजना
बताया जा रहा है कि यह योजना बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि अगर लोगों को ताड़ी जैसा विकल्प मिलेगा, तो वे शराब पीना छोड़ देंगे। इससे राज्य में अपराध भी कम होगा। सरकार इस योजना को लेकर काफी उत्साहित है और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।