सीतामढ़ी
बिहार में मुखिया राज्य सरकार के विभिन्न निर्णयों से लंबे अरसे से नाखुश चल रहे थे। दरअसल, सरकार ने मुखियाओं के अधिकारों में कटौती की थी। जैसे पहले ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाने की जिम्मेवारी मुखिया और पंचायत सचिव को मिला था। बाद के वर्षों में मुखिया से जिम्मा वापस ले लिया गया था और अब उस अधिकार को वापस करने का निर्णय लिया गया हैं। विभागीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इसकी घोषणा की। इस खबर से मुखियाओं के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि अब भी मुखिया पूरी तरह संतुष्ट नहीं है।
टेंडर वाले काम से मुखिया खफा!
जून 2024 तक पंचायतों में छोटे-छोटे कार्यों को कराने का अधिकार मुखिया को था। इससे मुखिया खुश रहते थे। जैसे ही जुलाई 24 में नीतीश कैबिनेट ने पंचायतों के छोटे-छोटे कार्यों को भी टेंडर के माध्यम से कराने का निर्णय लिया था, मुखियाओं में खलबली मच गई थी। इसको लेकर मुखियाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त निर्णय को वापस लेने की मांग की थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी सरकार ने निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया।माना जा रहा कि मुखियाओं की उसी नाराजगी को दूर करने के लिए पंचायती राज मंत्री गुप्ता ने ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाने का जिम्मा मुखिया को सौंपने का निर्णय लिया है।
2453 भवन का निर्माण मुखिया कराएंगे
गौरतलब है कि मुखियाओं से पंचायत सरकार भवन निर्माण का जिम्मा वापस लेकर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलईओ) को सौंप दिया गया था। अब शेष पंचायत सरकार भवन का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया कराएंगे। सूबे में 8053 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है। पंचायती राज मंत्री गुप्ता के अनुसार, एलईओ को 2000 पंचायत सरकार भवन में निर्माण का दायित्व सौंपा जा चुका है।
वहीं, 2165 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग की ओर से कराया जाना है। पूर्व में मुखिया को 1435 पंचायतों भवन निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। अब शेष 2453 पंचायत सरकार भवन का निर्माण मुखिया द्वारा किया जाएगा।
6600 वर्ग फिट में बनेगा नया भवन
मंत्री ने बताया है कि पंचायत सरकार भवन बहुउद्देशीय होता है। नए भवन का क्षेत्रफल लगभग 6600 वर्ग फीट होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल 8924 वर्ग फीट निर्धारित किया गया है। उन पंचायत सरकार भवनों में बाढ़ राहत केंद्र के लिए दो अतिरिक्त बड़े हाल के निर्माण का भी प्रावधान है। इस तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत सरकार भवन में 2324 वर्ग फीट अधिक स्थान होगा। भवन में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी का न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, आम सभा और स्थायी समिति की बैठकों के लिए हॉल होगा।